काठमाडौं १ मंसिर । उम्मेदवारका लागि मतदाताको नजिक पुग्ने महत्वपूर्ण हतियार (माध्यम) का रूपमा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल बनेको छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर नेताहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत घर–घर तथा व्यक्ति–व्यक्तिमा पुग्ने होडबाजी नै चलेको छ।
नेता/उम्मेदवारहरू आफूले विगतमा गरेका कामदेखि भविष्यमा गर्ने योजनालाई आकर्षक ढंगबाट प्रस्तुत गरेर मतदातालाई आफूतर्फ तान्न तल्लिन देखिन्छन्।
मंसिर ४ गते हुने चुनावमा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालका गतिविधिलाई विशेष ध्यानमा राखेको छ ।
आयोगले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा सन्देश प्रचार प्रसार गर्न नपाउने बताएको छ ।
फेसबुक ट्वीटर वा टिकटक कुनैमा पनि दल वा उम्मेदवारको बारेमा साग्री शेयर गर्न वा गराउन नपाइने बताएको हो ।
निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मत माग्नका लागि साउण्ड सिस्टम तथा शर्ट मेसेज सर्भिस एसएमएस वा म्यासेन्जर डिएम गर्न नहुने निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार, दलका भातृ सङ्गठनहरूको सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका विज्ञापन तथा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री हटाउनुपर्नेछ ।
जसअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट गरिएका विज्ञापन, तथा निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री समेत १२ बजेअघि हटाइसक्नुपर्ने छ ।
निर्देशिकाविपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ ।
