काठमाडौं २०, साउन । नेपाल सरकारले सहकारी संस्थामा कालोधन भए नभएकोबारे खोजी गर्ने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको धन रहेको आरोप लागिरहेको समयमा सहकारी विभागले कालोधनबारे खोजतलास गर्न लागेको हो ।
सहकारी बैंकको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डे्यले सहकारी संस्थाले प्रभावकारी रुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नीति नियम पालना हुनुपर्ने बताए ।
‘विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमावली पालना भए नभएको बारेको नियमन गर्छ,’ उनले भने, ‘नियमनको क्रममा स्रोत नखुलेको धन भेटिए कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ ।’
सञ्चारमाध्यमले एककोहोरो रुपमा सहकारीमा कालोधन रहेको आरोप लगाइरहेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘सहकारीमा स्रोत नखुलेको धन छैन, नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएका छन, संस्थागत सुशासन राम्रो छ भनेर देखाउन पनि प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने छ । विभागले त्यसको सुरुवात गरिसकेको छ ।’
गत साता मात्र सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदरका रुपमा ऋणको अघिकतम सीमा १६ प्रतिशत र निक्षेपको न्यूनतम १० प्रतिशत निर्धारण भएपछि बाहिर राम्रो सन्देश गएको उनले बताए । ‘अब सबै संस्थाले निर्देशित ब्याजदरको सीमाभित्र बसेर, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कम ब्याजदरमा व्यवसायीक रुपमा व्यवसाय गर्नुपर्ने चुनौति सहकारी संस्थालाई छ ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिइरहेको बेला त्यही स्थानमा सहकारीले १६ प्रतिशतमा कारोबार गर्नु ठूलो चुनौति रहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले बताए । ‘सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर सहकारीले कारोबार गरे, राष्ट्र बैंकलाई पनि लघुवित्तको ब्याज घटाउन चौतर्फि दबाब बढनेछ,’ उनले भने ।
यसकारण सहकारी संस्थाहरुले राम्रोसँग निर्देशित ब्याजको सीमा भित्र रहेर कारोबार गर्न उनले सुझाब दिए । हाल मुलुकभर करिब ३४ हजार ८ सय सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।
