काठमाडौं, २० साउन । नेपालमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने करदाताको संख्या २२ लाख भन्दा बढी पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ३ लाख ८४ हजारभन्दा बढी करदाता थपिएको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
बिभागले गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड राजश्व संकलन गरेको छ । यो भनेको उसका लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको लक्ष्य रु. ४ खर्ब ४ अर्ब २२ करोडको ८८.६५ प्रतिशत हो ।
यद्यपि रकमको हिसाबमा हेर्दा गत वर्षको कर संकलन अघिल्लो आव २०७४/७५ को भन्दा २० प्रतिशतले बढी हो ।
नेपालका अनुसार गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका तर स्थायी लेखा नम्वर नलिएका व्यक्तिहरु करको दायरामा आएकाले राजश्व संकलन बढेको हो ।
‘कर परिपालना गरेमा तथा आयविवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले विवरण वुझाएमा सो अनुसार लाग्ने कर, शुल्क, व्याज र जरिवाना, थप दस्तुर मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको कर संकलनमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,’ उनले भने ।
यसका साथै, प्रगतिशिल कर प्रणाली अनुरुप करका दर (स्ल्याब)मा गरिएको परिवर्तन, करदाता शिक्षा तथा कर सचेतना र महोत्सव जस्ता गतिविधि संचालनको पनि राजश्व वृद्धिमा योगदान रहेको छ । समग्र राजस्व नीति, कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट करको दायरा विस्तार तथा कर सहभागितामा सुधार आई राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपालले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा विभागले कर परीक्षणबाट रु. ५० अर्ब ८१ करोड र विभिन्न अनुसन्धानहरुबाट रु. १० अर्ब १ करोड गरी जम्मा रु. ६० अर्ब ८२ करोड कर निर्धारण गरेको छ ।
कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निवेदन दर्ता हुन आएका र जिम्मेवारी सरेका मध्ये ५ सय १ प्रशासकीय पुनरावलोकनका निवेदनहरु फछर्यैट गरिएको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण एवं कर परीक्षणको गुणस्तरीयता कायम राख्न करपरीक्षण भएका करदाताहरु मध्येबाट १ सय ४६ करदाताहरुको आन्तरिक पुनरावलोकन गरी पुनः छानविनका लागि कार्यालयमा पठाइएको छ ।
कर निर्धारणबाट आयकर र मूल्य अभिवद्धि कर तर्फ वक्यौता रहन गएका करदताहरुको कर वक्यौता असुली तर्फ रु. ७ अर्ब ६ करोड तथा हिसाव मिलान तर्फ रु. ६८ अर्ब ८४ करोड गरी रु. ७५ अर्ब ९० करोड प्रगति भएको छ । त्यस्तै, रु. ४ अर्ब १० करोड कर फिर्ता गरिएको छ ।
विभागले आव २०७६/७७ का लागि गत वर्षको संकलन भन्दा करीब ४१ प्रतिशत बढी अर्थात रु. ५ खर्ब ६ अर्बको लक्ष्य पाएको छ ।
यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आफैमा चुनौतिपूर्ण भएकोले आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै विशेष कार्य योजना र ठोस रणनीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको नेपालले बताए ।
