काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको जनाएका हुन् ।
जस अनुसार सरकारले पहिलो पटक ‘विलासिता शुल्क’ को सुरुवात गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा सरकारले २ प्रतिशत कर उठाउने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीबाट पनि सरकारले १ प्रतिशत कर असुल्ने भएको छ । कम्पनीहरूले विदेशमा कामदार पठाउँदा असुल्ने रकमको एक प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नीति सरकारले बनाएको हो ।
यसरी विदेश भ्रमण, लक्जरी र विदेशमा कामदार पठाउँदा असुल्ने रकममा कर कट्टी गरी तीन प्रकारका कर सरकारले नयाँ बनाएको हो ।
त्यस्तै स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल र मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने जनाएको छ ।
वार्षिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि सूचना प्रविधिमा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
