काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कूल शय्याको दश प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो ।
‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्यरूपमा गराउनुपर्छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले पटक-पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ ।
आज बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटेर स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मेयर साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न मन्त्रीसँग अनुराेध गरेका थिए । उनले मन्त्रीले ७ दिन भित्र उनीहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याए अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारलाई मेयर बालेनको ७ दिने ‘अल्टिमेटम’, अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न चेतावनी
