काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक विधेयक, २०८० का केही बुँदामाथि आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित विधेयकका दफा नं. २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको माग छ ।
विधेयकका यी बुँदाहरु जबरजस्ती कार्यान्वयन गरिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुग्ने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । यस अघि बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको नेतृत्वमा नेपाल बैंकर्स संघ र बीमा कम्पनीका सीईओहरुले आर्थिक बिधेयकमा प्रस्तावित कर सम्बन्धी व्यवस्थाको सामुहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, जीवन बीमक संघ, नेपाल बीमक संघ, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त बुँदाहरु खारेज गर्न माग गरेका हुन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उक्त बुँदा खारेज नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
यदि उक्त बुँदाहरु खारेज गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
बैंकर र बीमकहरुले आर्थिक बिधेयक विरुद्ध अदालत जान पनि आफुहरु तयार रहेको र त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । उनीहरुले २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाका प्रस्ताव अनुसार कर असुली गर्ने बिषय कानुनहरुले परिकल्पना नै नगरेको दावी पनि गरेका छन् ।
