काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा तीन तहका सरकारबीच शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दतर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा तीन तहको सरकारको जिम्मेवारी छुट्टाएको हो ।
सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ३ को १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय तहले गर्नेछ ।’
उपदफा २ मा स्थानीय तहले विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही विद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चितताको आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी
(क) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन ।
(ख) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा र सोको स्वीकृति, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण ।
(ग) सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण ।
(घ) विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण, कक्षा बाहकको अन्त्यमा हुने माध्यामिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्जालन ।
(ङ) विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, नामाकरण, नाम परिवर्तन, एकीकरण तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको निर्धारण ।
(च) प्रारम्भिक बाल बिकास तथा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, आजीवन तथा निरन्तर सिकाइ, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण ।
(छ) पुस्तकालय सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन ।
(ज) कुटनीतिक नियोग वा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालन हुने विद्यालय तथा नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने विद्यालय सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्डको निर्धारण ।
(झ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण,
(ञ) शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
(ट) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी कार्य ।
(ठ) विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
(ड) शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन सामबन्धि व्यवस्था ।
प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी
(क) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन ।
(ख) विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
(ग) विद्यालय शिक्षाको लागि सञ्चालन गरिने शैक्षिक परामर्श लगायतका भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमन ।
(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन,
(ङ) शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत दक्षताको लागि तालीम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास र तालीम, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन ।
(च) प्रदेश पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सम्बन्धी कार्य ।
(छ) प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु बीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र सहजीकरण ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी
(क) राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन ।
(ख) प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमन ।
(ग) आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन ।
(घ) विशेष शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन ।
(ङ) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय तथा परम्परागत विद्यालय सम्बन्धी कार्य ।
(च) विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण ।
(छ) विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा तथा संरक्षण ।
(ज) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन ।
(झ) विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन ।
(ञ) सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन ।
(ट) आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण ।
(ठ) स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन ।
(ड) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण ।
(ढ) स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण ।
(ण) स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
(त) सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान ।
(थ) विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण ।
(द) राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्वितरण, मिलान र व्यवस्थापन ।
(ध) आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने, शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालीम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन ।
(न) विद्यालय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापन ।
(प) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन र विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन ।
(फ) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
