‘नीतिगत क्षेत्रमा भन्दा कृषिमा छिटो परिणाम देखाउन सकिन्छ’: उपाध्यक्ष अधिकारी
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नीतिगत क्षेत्रमा भन्दा कृषिमा परिणाम देखाउन सकिने बताएका छन्।
आर्थिक नियमावलीमा सुनचाँदीका मुद्दा समावेश गर्न व्यवसायीको माग
महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधी मण्डलले बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलसँग भेटगरी ब्यवसायीका समस्या समाधानगर्न आग्रह गरेको हो ।
‘बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैन’- अर्थमन्त्री महत
उनले भने, ‘सहकारी, वित्तीय संस्था र बैंकबाट धेरैले ऋण लिएका छन्, तिर्न कठिनाइ भएको छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र खत्तम भयो भनेर प्रचारबाजी भएको छ । अवश्य पनि उनीहरूका लागि समस्या आयो । जसलाई समस्या परेको छ, उसले व्यक्त गरेको हो ।’
समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएका छौं : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूल नाराका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।
लमजुङमा हाइ अल्टिच्युड प्याराग्लाइडिङ विद्यालय सञ्चालन
लमजुङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’को प्याराग्लाइडिङ विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–८ थोँतीमा बाबु एडभेञ्चर प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उक्त विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । तीन हजार नौ सय मिटर उचाइमा रहेको उक्त विद्यालयमा उच्च हिमाली भेगमा कसरी प्याराग्लाइडिङमा उड्ने र उडान गर्नेबारे सीप सिकाइने कम्पनीका सञ्चालक सानोबाबु सुनुवारले जानकारी दिए ।
प्रादेशिक पर्यटन विकासमा नेतृत्व लिने महासंघको प्रस्ताव
काठमाडौं, ३० चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भिजिट नेपाल २०२० सफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण संजाल परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा...
दीर्घ रोगीलाई मासिक ५ हजार दिने सरकारको घोषणा, कोरोना खोपलाई ५...
संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले यस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
चार वर्षमा २३ प्रतिशत विद्युतको पहुँच वृद्धि, टुकी बत्ती युगको अन्त्य...
राष्ट्रिय प्रसारणमा आवद्ध भएर विद्युत उपभोग गर्ने घरपरिवार संख्या भने ८६.४४ प्रतिशत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
रासायनिक मल किन्न साढे ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चत
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।































