पूर्वाधार

रायणगढ–मुस्लिन सडक खण्ड अझै तीन हप्ता दिउसोको समयमा बन्द हुने भएको छ । पहाड काट्ने काम नसकिएको भन्दै सडकमा दिउँसो आवागमन रोकिएको छ । सडक खण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन चट्टान फोड्ने काम जारी छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको विशेष आग्रहमा अर्थमन्त्रालयले यही माघ १२ गते सो मार्गलाई तत्काल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सवारी दुर्घटना कम गर्न व्यवसायीले राजमार्गमा हुने चेकिङ विश्रामस्थलमा मात्र गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

दुई-तीन पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको तर विभिन्न कारणले दर्ता नभएको छुट जग्गा दर्ता गर्न खुला गरेको सूचना भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

रेल विभाग, परामर्शदाता कम्पनी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकारवाला छलफलमा सहभागी थिए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगर, रेल विभाग र कोरियन परामर्शदाताका प्रतिनिधि सहभागी भएर वैकल्पिक रेलमार्गको अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बूढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।

मलेखु-मुग्लिन सडक खण्डको विस्तार र स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएको छ । सडक विस्तार थालिएको १ वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत यो सडक खण्ड ३९ किलोमिटर पर्दछ । नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक योजनाको यो पश्चिम खण्ड हो । सन् २०२२ को डिसेम्बरदेखि काम सुरु गरिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निश्चित भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस्तो हस्ताक्षर हुन लागेको हो । आगामी १० वर्षमा १० जार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाउन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले काम सन्तोषजनक नभएका थप नौ वटा निर्माण कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुबाट कालोसूचना राखिदिन सिफारिस भएपछि सुरुमा ३० दिनको मौका दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा सो समयअवधि गुजारेपछि अहिले थप ७ दिने स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

नेपालगञ्जमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गरिने भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिसँग सम्झौता गरेको जनाएको छ । पाँच वर्षका लागि २० करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम पट्टा बहाल रकम र नियमानुसार महसुल बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता भएको समितिले जनाएको छ । समिति र उक्त कम्पनीबीच २२ मंसिरमा सम्झौता भएको थियो ।