काठमाडौं, ९ फागुन । उद्यमी व्यवसायीहरूले श्रम ऐनको सफल कार्यान्वयन हुन सकेमात्र अपेक्षा गरे अनुसार श्रम सम्बन्धलाई सहज बनाई औद्योगिक शान्ति प्रवद्र्धन गर्न बल पुग्ने बताएका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरूले नयाँ ऐनले श्रम बजारलाई गतिशिल बनाउनुको साथै श्रम सम्बन्धको विकासमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा श्रम ऐनमा गरिएका व्यवस्था र यसको सफल कार्यान्वयनमा सबैको चासो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहकार्यमा नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनका वारे छलफल एवं जानकारी दिने उद्देश्यले बिहीवार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले सो कुरा बताएका हुन ।
नेपाल अहिले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनको चरणमा छ । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरू, महासंघको सातै वटा प्रदेश च्याप्टका अध्यक्षहरू, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन नेपाल कार्यालयका पदाधिकारीहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू, श्रम रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले रोजगारदाताहरू संवाद र सहकार्यको अभ्यासलाई निरन्तरता दिदै असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताइन ।
‘श्रम ऐन २०७४ को संरचनामा धेरै समस्या छैन तथापी हाम्रो विगतको अध्यास, हाम्रो अर्थतन्त्र र व्यवसायको प्रकृतिले गर्दा यो ऐन कार्यान्वयनमा केही व्यवहारिक कठिनाई समेत भईरहेको सुनिनमा आएकोले सबै प्रतिष्ठान र क्षेत्रमा लागू हुने गरी श्रम ऐन निर्माण हुनु, ऐनमा कतिपय नयाँ प्रावधान राखिनु र श्रमिकहरूको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले खास गरी साना उद्योग प्रतिष्ठानलाई अप्ठेरो पर्न गएको हो,’ राणाले भनिन् ।
महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल र आइएलओका देशीय निर्देशक डा. रिचार्ड होवार्ड को पनि उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले श्रम ऐन नियम र सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा स्थानीय र प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकाले महासंघको प्रदेश च्याप्टरहरूको क्षमता विकास गर्ने योजनाअन्र्तगत छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको स्पष्ट पारे ।
परिषदका सभापति ढकालले प्रदेश सरकारसँग महासंघको प्रदेश च्याप्टरहरूले सहकार्य गर्नु पर्ने हुँदा प्रदेश च्याप्टरले अन्य विषयका अतिरिक्त श्रम र रोजगार सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखि काम गर्नु पर्ने तर्फ बिशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
