काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले कारोबारका आधारमा मोबाइल बैंकको एसएमएस शुल्क लिन निर्देशन दिएका छन् । मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने सबैलाई एउटै शुल्क तोक्दा कमजोर आय भएका ग्राहक मारमा परेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सबै प्रकारका ग्राहकले बार्षिक ३ सय रुपैयाँ नै शुल्क तिर्न परेको परेको अवस्था छ’ उनले भने ‘चाहे महिनामा २ पटक एसएमएस पाउने हो या ५ सय पटक । यसमा कम एसएमएस प्रप्त गर्नेहरु मारमा परेको देखिन्छ ।’
मंगलबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टिजेएफ)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती ‘विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले नेपाल टेलिकम र एनसेलले यसबारे सहकार्य गरेर अघि बढ्नपर्ने बताएका हुन् ।
सो अवसरमा अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरि निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्न प्रयत्न गरिरहेको जानकारी दिए । ‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्नसक्थ्यो,’ उनले भने ’आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा लाखे र अर्बे भन्ने रहेछ केहि समस्या छन् त्यसलाई हल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले हाल उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । २७ वर्ष अघिको कानुन र हालको एक्पेटेसन फरक भएकाले यस्ता ऐन पनि नियममा पनि समयसापेक्ष बनाउने जानकारी उनले दिए ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वयविद्यालयका प्रध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्र हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भएपनि यस क्षेत्रका बारेमा अध्ययन हुन नसकेको बताए । यस क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति मेनपावर चाहिन्छ ? कस्तो मेनपावर चाहिन्छ भन्ने तयारी छैन हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने थियो तर यसमा त अध्ययनै भएको छैन,’ उनले भने ।
साथै उनले राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससंग सम्बन्धित योग्य मान्छेनै नभएको तर्क गरे ।’इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने विज्ञता छैन बरु कुर्चिमा बसेपछि जस्तो मानिसको पनि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ,’ उनले भने । 
डा. वाग्लेले टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या रहेको उल्लेख गरे । व्यवस्थापक परिवर्तनले हुँदैन समय अनुकुल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्ने बताए । ‘मैले २५ वर्ष देखि नेपाल टेलिकम सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेनै समस्या देखिन्छ, व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन् व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू कोल्याप्स नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने ।
वाग्लेले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामान्य तरा देखि पोल तथा रिचार्ज कार्डसम्म पनि आयात गर्नु परेको भन्दै स्थानीय रूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान सम्म नभएको गुनासो गरे । वार्षिक करिब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ ।
देशको कुल जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६. ६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा राम्रोसँग यति उति भएको छ भनेर अनुसन्धान समेत नभएको बताए ।
उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आँफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतैपनि देश र नीजि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए।
त्यस्तै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससंग सम्बन्धित कानुन दुबै कुरा समय अनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले यसक्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिश्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताइन् । सरकारी लगानी समेत भएकाले सरकारि नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेश प्लान बनाउनु पर्ने तथा लागु समेत गर्नुपर्ने भएकाले चुनौतीहरू रहेको बताइन् ।
सो अवसरमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उथ्थानका लागि काम गर्नुपर्छ किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ र मलाई विश्वास छ यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ ।
कायुमोभले भने “प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं भन्ने नै हो । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै हैन विश्वभरिमा केहि देशहरूमा छ, तर उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेको छन् । हामी चाहन्छौ नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सहि ढंगले समाधान गरोस् ।’
