काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले सोमबारदेखि एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स)लाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरुवातको घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा यसरी दुई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुबीच गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति भएको यो नै पहिलो हो । उक्त एकीकृत कारोबार घोषणाको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्चपदस्थहरु, सरकारी निकायका उच्चपदस्थहरु, बैंक वित्तीय संस्थाहरु, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरुलगायतका प्रतिनिधिहरु तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।
गत १३ वैशाखमा दुवै संस्थाले आ–आफ्नो विशेष साधारणसभाबाट स्वीकृति प्राप्त गरी आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी र प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट समेत आवश्यक अन्तिम स्वीकृतिपश्चात् उक्त प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको हो ।
भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियममा रहेको प्रावधानअनुसार डीडीए अडिटरले मूल्यांकनलगायत विभिन्न पक्षको समीक्षासहितको प्रक्रिया पूरा गरी १ः०.२८ स्वाप अनुपातमा एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गरेको हो । दुवै संस्थाहरु बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्धित भएकाले प्राप्तिपश्चात् पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कुनै फेरबदल नभएको एनसीएचएलले जनाएको छ ।
दुबै संस्थाले नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका छन् । नेप्सले विगत ११ वर्षदेखि कार्डमा आधारित सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने एनसीएचएलले विगत १५ वर्षदेखि कार्डबाहेकका विभिन्न राष्ट्रियस्तरका विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
प्राप्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस–एनसीएस र नेपालपे)को कार्यान्वयन तथा अन्तरआबद्धतालाई थप टेवापुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्राप्तिपश्चात् नेप्सले कार्डको पूर्वाधारअन्तर्गत दिने गरेको कार्ड इस्युइङ, एक्युरिङ, पर्सनलाइजेसन तथा यससम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरुलाई ईएफटी कार्ड सर्भिसको रुपमा निरन्तरता दिनेछ भने सो पूर्वाधारलाई थप सुदृढ गरी नेपालपे कार्डको डोमेस्टिक स्किमको सेवा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्राप्तिपछि एकीकृत चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड तथा कुल कोष १ अर्ब ४४ करोड कायम भएको छ । यसले पूर्वाधार विस्तार गर्न, जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न तथा सुरक्षा नियन्त्रणका प्रणालीहरुलाई सुदृढ गर्न, नवीनतम अनुसन्धानका कार्यहरुमा लगानी गर्न तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
