काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा जस्तै चालु चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि पूँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ । चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा आधा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७२.७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले रु ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
पूँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।
त्यस्तै, चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा रु ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् रु २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ ।
यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा रु ९ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख बराबर खर्च भएको छ । सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३.५ प्रतिशत अर्थात् रु ८ खर्ब २९ अर्ब ३ करोड ९२ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।
गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले रु १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् रु ९० अर्ब एक करोड बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म उठेको वैदेशिक अनुदानको अवस्था हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् रु २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिन्छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।
