काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।
चालु आवमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गर्नुअघि तत्काल नतिजा देखिने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको हो । उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूको सूची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आवमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा गई आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्राचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षीय दायित्वमा रहने हो त्यसको यकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थ मन्त्रालमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको विवतरण तयार पार्न भनेको छ । चालु आवमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएका कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा रकमान्तर वा स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चितता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत आग्रह गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।
यस्तै पूर्वतयारी नभएको, कार्यान्वयनमा लैजान तत्काल सम्भव नभएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गरी विवरण माग गरेको हो ।
‘चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्ये पूर्व तयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका आयेजनाहरू स्थगित गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।’
