काठमाडौं ४ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागढुङ्गा–नौबिसे सुरूङमार्गको शिलान्यास गरेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित दहचोकमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच प्रधानमन्त्रीले सुरुङमार्ग शिलान्यास गरेका हुन् ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ऋण सहयोगमा बन्न लागेको सुरुङ मागको उद्घाटन समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपालका लागि जापानी राजदूत, जाइकाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उपत्यका भित्रने र बाहिरिने सवारी साधनलाई सहज बनाउनको लागि सहयोग गर्ने सुरुङ मार्ग ४२ महिनामा सकिने आयोजकले जनाएको छ । यो मार्ग निर्माणपछि नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्मको सडक चारकिलोमिटरको दूरी घट्ने छ।
सुरुङमार्ग निर्माणको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सडक विभाग र जापानी निर्माण कम्पनी हाज्माआन्द्रोबीच सम्झौता भएको थियो।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को साढे १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र ६ अर्ब नेपाल सरकारको गरी साढँ २२ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग आयोजना अघि बढेको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ट्राफिक जाम आधा कम हुने भएको छ ।
टुटेपाखादेखि सिस्नेखोलासम्मको दुरीमा दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने छ। तीन लेनको सुरुङमार्गमा सवारी साधन चलाइने छ। सुरुङमार्ग सँगै ठाउँ–ठाउँमा आवश्यकता अनुसार फ्लाइओभर, ओभरपास र सडक निर्माण गरिनेछ।
पहिलो सुरूङमार्ग
यो नै नेपालको पहिलो सुरूङमार्गको हो । यो नै नेपालको गाडी गुडाउन मिल्ने यस्तो खालको पहिलो सुरूङमार्ग हुनेछ ।
हाम्रो जस्तो पहाडैपहाड भएको देशमा सुरूङको विकल्प छैन । यो सुरुङमार्ग काठमाडौं नागढुंगादेखि धादिङको सिस्नेखोलासम्मको २.७ किलोमिटर लामो हुनेछ। उक्त सुरुङमार्ग ४२ महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर मुख्य सुरूङसँगै अर्को आकस्मिक सुरूङको पनि निर्माण हुन्छ ।
केही आकस्मिक घटना भए उद्दार र सहायताका लागि दोस्रो सुरूङ बनाइन जनाईएको छ । यसबाट हुने प्रत्यक्ष अर्को फाइदा भनेको ट्राफिक जामका लागि चिनिएको नागढुङ्गामा जाम हुनेछैन ।
गाडीहरू उकालामा बिग्रिएर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । बाटो पनि साढे तीन किलोमिटर छोटो हुनेछ । अप्रिल २०२३ सम्ममा आयोजना सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।
जग्गा अधिग्रहण
अहिले काठमाडौं जिल्लातिरको मात्र अधिग्रहण भएको हो । धादिङमा पनि जग्गाको दररेट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यो पनि चाँडै अधिग्रहण हुनेछ ।
अन्यत्र कतै पनि समस्या छैन । धादिङतर्फको ४४ रोपनी जग्गामा भने अलिकति प्राविधिक समस्या देखिएको हो । त्यो पनि लगभग समाधान भइसकेको छ ।
त्यस हिसाबले हामीले हालसम्म ८५ प्रतिशत अधिग्रहणको काम सकेका छौँ । यो आयोजनाको डिजाइन, डीपीआर र ठेक्काको काम सकिएकाले अन्य आयोजनाजस्तो ढिलो हुने छैन ।
