काठमाडौं, २० कात्तिक । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालमा आन्दोलन चर्केको छ ।
देशैभर युवा विद्याथीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको (विज्ञप्तीमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखिरहेको कालापानी क्षेत्र नेपालकै रहेको प्रष्ट पारिएको छ।
‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल-भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।
‘दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र भनेको छ ।
नेपाल सरकार नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
के भन्छन् राजनीतिक दल
नेपाली कांग्रेसले दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य/प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्
कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन् । नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहिँबाटपनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्विकार्य छ ।
त्यस्तै साझा पार्टीले पनि प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो भूभाग दावी गरेको प्रति साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।
भारत सरकारको यो कदम अन्तराष्ट्रिय कानुनको विपरित नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथीको ठाडो हस्तक्षेप हो।
यी भूभाग लगायत नेपालका दर्जनौं ठाउँमा भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमणको साझा पार्टीले निरन्तररुपमा विरोध गर्दै आएको छ।
हामी नेपाल सरकारलाई भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साको बारेमा कडा आपत्ति जनाउँदै स्पष्टिकरण माग्न, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्न र जारी नक्सा सच्याउन माग गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौं।
साथै नेपाल-भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको प्रयासमा भएको सीमा क्षेत्रका पिलरहरुको निर्माण, मर्मत र सर्वेक्षण कार्यमा प्रयोग भएका प्रविधि, ऐतिहासिक तथ्य एवं नाप नक्साका साथै हाल सम्मको कार्यप्रगतीबारे आमनागरिकलाई जानकारी गराउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं।
नेपाल-भारत बीचको सदियौंदेखि रहिआएको घनिष्ट सम्बन्ध अझ नयाँ उचाईमा पुर्याउनु पर्नेमा भारत सरकारको यो कदम प्रत्युत्पादक हुने साझा पार्टीको ठहर छ।
मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयसंग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु पर्छ भन्ने साझा पार्टीको रहेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
