काठमाडौं ५, चैत । विपन्न वर्गलाई लघुवित्त वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका लघुवित्त संस्था सिधै विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । संशोधनको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा यस्तो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो । लघुवित्त संस्था बढेर झण्डै सय नजिक पुग्न थालेको समयमा संख्या घटाउन यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी पठाउँदा उक्त विषय समेटिएको थिएन । अर्थमन्त्रालयले मर्जर र एक्विजिसनमार्फत धेरै संस्था मिलेर विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुन चाहे मौका दिने भन्दै उक्त व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
उता राष्ट्र बैंकले भने वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्य विपरीत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या बढाएर करिब सवा सय र्पुयाउन लागेको छ । यही क्रममा हालसम्म राष्ट्र बैंकले ९२ वटा संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् ।
सञ्चालन अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका आवेदनमध्ये अनुमति पाउन योग्य र सञ्चालनमा रहेका संख्या जोडदा निकट भविष्यमै लघुवित्त वित्तीय संस्था लगभग १ सय १५ हाराहारीमा पुग्ने जनाइएको छ ।
अधिकांश लघुवित्त संस्था सहरबजार र सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, बहुबैंकिङ (डुप्लिकेसन) बढ्दै गएको, उच्च ब्याजदरसहित विभन्न किसिमका शुल्क असुल्दै आएकोलगायत कारण लघुवित्त संस्थाको आलोचना बढ्दै गएको छ ।
संख्या बढेसँगै एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति (बहुबैंकिङ) झनै बढेको जानकारहरु बताउँछन ।
वित्तीय संस्थामध्ये लघुवित्त संस्था सबैभन्दा सानो भए पनि पछिल्लो समयमा यसप्रतिको आकर्षण निकै बढदो छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको अनुमति रोकेपछि ‘घ’ वर्गमा आकर्षण झनै बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा र बचतको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) अधिकतम ६ प्रतिशत तोकिएको छ । त्यस्तै यसअघि तोकिएको अघिकतम १८ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा हटाइएको छ ।
हाल मुलुकभर सञ्चालित लघुवित्त संस्थाबाट २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा सेवा पुगेको छ । ती संस्थाले करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
