काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले नेपाल–भारत सीमास्तम्भलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ।
नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक गरेर डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी नापी विभागले गरेको हो।
डिजिटल डाटाबेसमा लागेपछि सारे वा हराउने वित्तिकै थाहा पाइनेछ । यसले गर्दा सीमा क्षेत्रमा पटक पटक देखि बल्झिदै आएको विबाद रोकिने सम्भावना रहेको जनाईएको छ ।
प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशाङ्कलगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक अब ‘डिजिटल’ रूपमा हुनेछ ।
विभागका अनुसार चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ। त्यसमध्ये दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन्। सीमाक्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदी छन्।
गतवर्ष एक हजार ७२ वटा पिलरको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार गरिएको थियो। ठूला नदीमा एउटा पिलर बनाउन अनुमानित करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ।
नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धिमार्फत भए पनि कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमा नक्सा भने सन् १९८० देखि सन् २००७ सम्म बनेका हुन् । दुई देशको संयुक्त टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए । त्यतिबेला पूर्णरूपमा काम हुन नसक्दा कालापानी र सुस्ता पटक पटक बल्झिने घाउजस्तै बनेका छन् ।
