काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये राम्रै गरेको भन्दै जस पाएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारबाट बाहिरिएका छन् । उनको ठाउँमा रामेश्वर राय यादवलाई ल्याइएको छ ।
२०६७ सालमा पहिलो पटक ऊर्जामन्त्री बनेको समयमा विद्युत्को महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको लाइन काट्न आफैं हिँडेपछि चर्चा कमाएका गोकर्णले ओली सरकारको पालामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
मन्त्री गोकर्ण बिष्टले विनाकारण नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी १५ महिनासम्म बन्द गरेको भन्दै पार्टीबाटै उनको आलोचना भएको थियो ।
विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्न नसकेको तथा श्रम स्वीकृतिको नाममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी रोक्न नसकेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमले पनि उनको साख जोगाउन सकेन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सार्वजनिक स्थानका गाई धपाउन र बाँदर लखेट्न समेत राज्यकोषको दुरूपयोग गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको भन्दै उनको आलोचना भयो । त्यसकै तारोको रुपमा विष्टको पद गएको आंकलन गर्न थालिएको छ ।
वि.सं. २०७५ कात्तिक ११ गते श्रम समझदारी भएको थियो । त्यसपछि मलेसियन मन्त्री नेपाल आए । शून्य लागत सहित कामदारका लागी अति हितकर समझदारी भएपनि तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
श्रमिकको सुनौलो दिनको सपना खोसियो
गोकर्ण विष्ट मन्त्रीबाट बिदा भएसँगै श्रमिकहरुको सुनौलो दिनको सपना खोसिएको छ । केही वैदेशिक रोजगारी र उद्योग व्यवसायमा लागेहरुको जित भएको छ ।
देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै रोक्ने रणनीतिमा गम्भीर धक्का लागेको छ भने समग्र श्रमिकको हक र अधिकारमा अब के हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर योगदानमा आधारित पेन्सनसमेत दिने योजना मन्त्री विष्टको थियो ।
रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी औषधि उपचार, दुर्घटना सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ल्याएका थिए ।
मन्त्री विष्टले यस्तो योजना ल्याएपछि २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले नै दिनुपर्ने भएपछि उनीहरु मन्त्रीप्रति रुष्ट थिए ।
स्वदेशमै पनि अदृश्यरूपमा काम गर्न बाध्य कामदार, बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य भएकाहरु र न्यून ज्याला लिएर काम गर्न बाध्य श्रमिकका लागि विष्टले सुनौलो दिनको सपना देखाएका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको न्यूनतम सेवा र सुविधा, इन्स्योरेन्स आदिको सम्बन्धमा मन्त्री विष्टले केही आशालाग्दा योजना र कार्यान्वयन गरेका थिए । गोकर्ण विष्टप्रति रुष्ट साना व्यवसायी पनि थिए । कामदारको तलब बैङ्क खातामै पठाउनुपर्ने गरी उनले बाध्यकारी व्यवस्था गराए ।
म्यानपावर व्यवसायीहरु माग पूरा !
मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय ठूला म्यानपावर कम्पनीले गरेको ठगीमा अनुगमन गर्न लगाई कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु गरेका थिए ।
त्यसैले देशैभर चर्चा पाउनुको साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदार पनि त्यतिकै उत्साहित बनेका थिए । तर तिनीहरुको सपनामा पुरा गर्ने जिम्मा रामेश्वर राय यादवमा पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारको यो पहल गरेलगत्तै म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टको विरोध गर्दै उनको बर्खास्तीको माग गर्दै पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी मन्त्रीबाट हटाइदिन आग्रह समेत गरेका थिए ।
मन्त्री विष्टले वार्षिक ५ हजारभन्दा बढीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीलाई ६ करोड धरौटी र त्योभन्दा कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगेका थिए ।
ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेँ : गोकर्ण विष्ट
गोकर्ण विष्टले आफू मन्त्री पदमा रहँदा ज्यामी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। बिहीबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवाहरु, पसिनाको मूल्य नपाएका श्रमिकको पक्षमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
