काठमाडौं, २० पुस । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको सहुलियत कर्जामा युवाहरुको सहज रुपमा ऋण लिन पाउने अवस्था छैन ।
यो कार्यक्रम लागु भएको करिब डेढ वर्षको अवधिमा निकै कम मात्रले यस्तो सुविधा पाउनुले यही पुष्ठी हुन्छ ।
बेरोजगारको स्थितिलाई समाधान गर्ने भन्दै सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न सात शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि
उक्त सात प्रकारका परियोजना सञ्चालन गर्दा रु पाँच लाखदेखि पाँच करोडसम्म विनाधितो ७ देखि १० प्रतिशत व्याजदरमा युवाले कर्जा पाउनेछन् ।
जसमा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत कर्जा दिदै आएका छन् । शैक्षिक बेरोजगारलाई दिने कर्जा एकदमै कम देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात प्रकारका ब्याज अनुदान सम्बन्धी कर्जामा ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेका छन् ।
कूल २० हजार ८ सय ६९ ऋणीलाई उक्त ऋण स्वीकृत भएको हो । जसमध्ये ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ । कात्तिकसम्म भएको कुल ऋण लगानीमध्ये ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा मात्र प्रवाह भएको छ ।
सोही अवधिमा यो शिर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख २९ हजार रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेका छन् ।
यो कर्जामा यो कूल कर्जा लगानी रकमको ९७ प्रतिशत हो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा हालसम्म ३८ जनाले मात्रै पाएका छन् । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाअन्तर्गत २ करोड १५ लाख ५० हजार, ८७ जनाले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना अन्तर्गत ६ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।
यस्तै, ६० जनाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा अन्तर्गत २ करोड १७ लाख ९४ हजार हजार कर्जा लिएका छन् ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
हालै राष्ट्र बैंकले कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
