काठमाडौं, २२ चैत । योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करीब २४ खर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्ममा प्रदेश सरकारलाई ९ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २३ खर्ब ७० अर्ब तल्ला सरकारहरुलाई पठाइने योजनाले लक्ष्य लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहले ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पाएका छन् । यो वर्षको वित्तीय हस्तान्तरणलाई हेर्दा आगामी वर्षहरुमा स्थानीय तहमा जाने रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने संकेत देखिंदैन ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलका अनुसार संघीय विभाज्य कोषबाट हुने राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारहरुलाई पठाइने छ भने अनुदानको रुपमा १७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने छ ।
अनुदानमा वित्तीय समानीकरणको हिस्सा ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ, सशर्त अनुदानको ७ खर्ब ६७ अर्ब, समपूरक अनुदानको ९४ अर्ब र विशेष अनुदानको हिस्सा ७१ अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) ४६ खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड पुग्ने प्रक्षेपण योजना आयोगको छ । जुन हालको जीडीपीको तुलनामा करीब १६ खर्ब ११ अर्बले बढी हो । यो वर्षको अन्त्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार २९ खर्ब ५६ अर्ब ८३ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।
क्षेत्रगतरुपमा आव २०८०/८१ म कृषिको योगदान १० खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ, उद्योगको ९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ र सेवाको २८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ हुने पनि अनुमान गरिएको छ । यसका साथै पञ्चवर्षीय योजनको अन्त्यमा कुल मूल्य वृद्धि (वित्तीय मध्यस्थतासमेत) ४८ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड हुने प्रक्षेपण छ ।
बुधवार र विहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले पन्ध्रौं योजनालाई केही संशोधनसहित पारित गरेको छ । संशोधनलाई समायोजन गरी योजना आयोगले त्यसलाई मन्त्रीपरिषदमा पठाउनेछ । मन्त्रीपरिषदको स्वीकृतिसँगै सो योजना कार्यान्वयनमा आउने छ ।
