काठमाडौं । भगवान श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि ट्रस्ट गठन भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार लोकसभामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अयोध्यामा ट्रस्ट गठन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
वर्षौंदेखि जारी अयोध्या विवादमा फैसला सुनाउँदै सुप्रिम कोर्टले मन्दिर निर्माण प्रक्रिया शुरू गर्न ३ महिनाको समय दिएको थियो । अदालतले अयोध्या मामलामा फैसला सुनाउँदै मन्दिर बनाउनका लागि केन्द्र सरकारलाई दिएको समयसिमा ९ फेब्रुवरीमा सकिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले संसदमा भने,‘आज विहान भएको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेको बैठमा अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै यस दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार सरकारले श्रीराम जन्मस्थलमा भगवान रामको भव्य मन्दिर बनाउनका लागि र यससँग सम्बन्धित अन्य विषयका लागि एक वृहद योजना तयार गरेको छ ।’
‘अदालतको आदेश अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ को गठनको प्रताव पारित गरेको छ । यो ट्रस्ट अयोध्यामा भगवान श्रीरामको जन्स्थलमा भव्य र दिव्य मन्दिर बानाउन र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिनका लागि पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनेछ ।’
उनले अघि भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वायत्त ट्रस्ट–श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, गठनको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यो ट्रस्ट अयोध्यामा भगवान रामको जन्मस्थलमा भव्य र दिव्य श्रीरामको मन्दिर निर्माण तथा त्यस सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिने पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रता रहन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श तथा संवादपछि ट्रस्ट बनाइएको उनले बताएका छन् । ट्रस्टमा १५ जना सदस्य रहने छन् ।
प्रधानन्यायाधिश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षताको पाँच न्यायाधीशहरुको समूहले ४० दिनको सुनुवाईपछि केही समयअघि राम मन्दिरबारे फैसला सुनाएको थियो ।
फैसलामा विवादित स्थलमा पूजाको अधिकारको मञ्जुरी र मस्जिदका लागि पाँच एकढ जमिन दिनुका साथ साथै अदालतले मन्दिर निर्माणका लागि बाटो तयार गरेको थियो ।
यसमा सबैभन्दा पुरानो ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि न्यास हो जुन सन् १९८५ मा विश्व हिन्दु परिषदको देखरेखमा बनेको थियो । यो ट्रस्ट कारसेवकपुरममा कैयौँ वर्षदेखि मन्दिर निर्माणको लागि ढुङ्गा सङ्कलन गरिरहेको थियो ।
दोस्रो ट्रस्ट रामालय ट्रस्ट हो, जो बाबरी मस्जिद भत्काएपछि सन् १९९५ मा बनेको थियो र यसको गठन पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंहरावको पनि भूमिका रहेको बताइन्छ ।
तेस्रो ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण न्यास महन्त जन्मेजय शरणको नेतृत्वमा बनेको थियो ।
यस्तो थियो विवाद
विवादको खास कारण हिन्दूहरुले भगवान रामको जन्मभूमि मान्दै आएको स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद रहेको थियो । जसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरुले भत्काइदिएका थिए । उक्त धार्मिक हिंसामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् ।
बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको दाबा हिन्दूहरुले गर्दै आएका थिए त्यसलाई शनिवारको फैसलाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थालेको उनीहरुको आरोप थियो ।
यो मुद्दा मुख्यत: तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको थियो- दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच । उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ ।
हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा रहेका थिए ।
मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि उनीहरूले उक्त विवाद सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता गराएका थिए । सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो । विवादित २. ७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने फैसला उच्च न्यायालयले गरेको थियो ।
अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो।
अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।
तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो ।
