काठमाडौं, १६ फागुन । नेपालमा गरिमा भनी बिक्रि गरिएको धानको बीउ कमसल परेपछि बिउ बेच्ने फर्म कारबाहीमा परेका छन् ।
धानको बीउबाट पीडित किसानहरुलाई राहत रकम प्रदान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। रकम मागको पत्र बिहीबार नै अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको कृषि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विभागको जानकारी अनुसार १४ फर्मलाई २/२ लाख रुपैयाँका दरले र एक फर्मलाई २० हजार गरी विउ बिक्री कूल १५ वटा फर्मलाई २८ लाख २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
यस्तै, आर्थिक जरिवाना गरिएका व्यवसायिक फार्महरूमध्ये दाङको लमहिमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने बाँकी फार्मलाई समान २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। करिब २३ करोड बराबरको क्षतिमा विभागले ५ लाखमात्रै जरिवाना गरेको हो। करिब २३ करोड बराबरको क्षतिमा विभागले ५ लाखमात्रै जरिवाना गरेको हो।
बिउ बिक्रेताहरुबाट कमसल जातको धानको बिउ परेपछि विभिन्न जिल्लाको १७ हजार ८ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। गरिमा धान लगाएका साढे ९ हजार किसान प्रभावित भएको र २३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ।
विसं २०७६ वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो।
सो धान थन्काउनु पर्ने समयमा बाला नलागेपछि विज्ञ अनुसन्धान टोलिले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति लिएको थियो।
कम्पनीले ३४ टन मात्र भित्र्याएको र २३ टन बिक्री गरेको थियो । एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्दछ। सबैभन्दा बढी चितवनमा यो धान लगाइएको थियो ।
यसपछि तनहुँको दमौली, नवलपरासीको देवचुली र बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा यो धान लगाइएको थियो ।
बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (ख) बमोजिम जरिवाना तिराएको हो ।
‘गरिमा धानको बिउ भनी कमसल जातको धानको बिउ आयात गरी बिक्री वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण एने, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जरिवाना तिराइएको हो,’ विभागले भनेको छ ।
