काठमाडौं । सामान वा वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिईने अग्रिम आयकर अव्यवहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
सामान बिक्रीबाट व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुंदै अग्रिम रूपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको र यसले व्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आईपरेको गुनासो उद्यमीहरूको छ ।
सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गरिने रांगा, भैसी, खसी बोका, भेडा, च्याङग्रा, जीवित, ताजा तथा फ्रोजन माछा, ताजा फूलहरू, ताजा तरकारी, आलु प्याज, सुख्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न, ताजा फलफूलहरूमा कायम मुल्यमा ५ प्रतिशत र मासु, दुधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, कोदो, फापर,जुनेलो, चामल, कनिका, मैदा आंटा तथा जडीवूटी, उखु र वनस्पतीजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पांच प्रतिशत अग्रिम आयकर भंसार विन्दूमै असुल उपर गर्दै आएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश पा“चको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघको आतिथ्यतामा हालै तिलोत्तमा आयोजना गरिएको कर तथा राजस्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।
उनीहरूले तीनै तहका सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यवसायीको हो जस्तो गरी कर लगाईएका कारण नया“ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
व्यवसायीहरूले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नया“ कार्यक्रमहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यवसायीलाई हुन लागेको बताउंदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरूलाई लगाइएको विद्युतमा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।
