काठमाडौं,२१ जेठ । सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपालका सदस्य तथा डिलाइट सेक्युरेटी प्रालिका अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी राहत वितरण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै करका नाममा आहत गराएको आरोप लाएका छन् ।
विद्यमान महामारीबाट जोगिन सरकारले नै २ महीनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्रै थुनिरहेको अवस्थामा लकडाउनकै बीचमा सबै कर दाखिला गर्न लगाउनुले सरकारमाथि नैतिक र व्यवहारिक प्रश्न उठेको उनले बताएका छन् ।
अत्यावश्यकबाहेक कसैलाई पनि घरबाहिर निस्कने अनुमति नभएको अवस्थामा तोकिएको समयभित्रै कर तिरिसक भन्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीले लकडाउनको विकल्प खोज्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नटेरेको सरकार आफैंले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनको मिति तोक्ने अनि व्यवसायीलाई २५ गतेभित्रै कर तिर भन्नु गलत हो’, डिलाइट सेक्युरेटी प्रालिका अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीले भने ।
लकडाउनको बेला कर कार्यालयसम्म पुग्न त के घरबाहिर निस्कनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा यसरी व्यवसायीलाई पेल्नु ठीक नभएको उनको तर्क छ ।
आम जनताको मर्का नबुझी सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति आफू र आफू आबद्ध संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले निर्णय सच्याएर अर्को विज्ञापन जारी गर्न आन्तरिक राजश्व विभागलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
संसारका अधिकांश देशले उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याईरहेको अवस्थामा विभागको यो उर्दी संसारकै लागि हास्याप्पद भएको उनको टिप्पणी छ ।
मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभागले आगामी २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न उर्दी जारी गरेपछि आम उद्योगी व्यवसायीहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने चिन्ताको सामना गरिरहेका आम व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गरेर व्यावसाय खुलाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने सरकारको एकोरो नीति गलत भएको व्यवसायीको ठहर छ ।
‘लकडाउनको मोडालिटी (संरचना) परिवर्तन गरौँ र आर्थिक गतिविधिलाई क्रमकि रूपमा बढावा दिउँ भन्दा सरकार नटेर्ने, उल्टै लकडाउनभित्रकै मिति कायम गरेर कर तिरिसक्नू भन्ने उर्दीले हामीलाई सरकारबाट राहत होइन आहत गरेकोझैं लागेको छ’, अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्दाका बखत पनि शुरू शुरूमा व्यवसायीसँग पैसा नहुने समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी अहिले नै कर तिर्न असमर्थ छौँ ।’
तर, विभागले भने कर्मचारीको तलवभत्ता व्यवस्थापन, वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कोरोना संक्रमतिको उपचार, राहत र अन्य कामका लागि कर उठाउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ ।
सरकारले व्यवसायीकै लागि ल्याएको कतिपय छुट तथा राहतका लागि पनि कर उठाउनुपरेको विभागको भनाइ छ । जेठ २५ गतेभित्र कर नबुझाए शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज र जरीवावाना लाग्नेसमेत विभागले सूचनामा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
