काठमाडौं, १ असार । देशमा सृजना हुने वेरोजगारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले आर्थिक, उद्योग–व्यवसायसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन, खारेज र निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सृजना गर्नु पर्ने उसको धारणा छ ।
परिसंघले विशेषगरी इआइए र आइइइको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदवन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्ने उसको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सहितको प्रतिनिधी मण्डलले जेष्ठ ३० गते उच्चस्तरिय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटगरी आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउनको लागि सुझाव प्रस्तुत् गरेको हो ।
कोभिड १९ बाट सृजना भएको लगातारको लकडाउनका कारण एकातिर अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परिरहेको छ त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको तर्फबाट रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेकोछ, सीएनआईले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नको लागि उद्योग दर्ता प्रकृयामा विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रकृया हटाई उद्योग विभागबाट तीन दिन भित्रमा स्वीकृतिको प्रकृया सकिनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिन भित्रमा गसिक्न उसले माग गरेको छ ।
विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन परिसंघको सुझाव रहेको छ ।
स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोबल टेण्डरको न्युनतम सीमा रु १ अर्ब रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ३ अर्ब गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि कम्तिमा पाँच वर्षको समय तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप सहज माध्यमबाट बैंकसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनु पर्ने, सो बण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ ।
