काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ साउनमा जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीति उत्साहप्रद रहेको र यसको कार्यन्वयन छिटो र सरल हिसाबमा हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाबाट यस्तो राय आएको हो । कार्यक्रममा सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ऋणको भाखा सार्ने, पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्नेजस्ता सुविधा अहिलेको परिस्थितिमा अत्यावश्यक भएको बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को मौद्रिक नीति विस्तारकारी देखिएको आचार्यले बताएका छन् । ‘मौद्रिक नीतिले कर्जाको विस्तारलाई ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको पुनरकर्जाको सुविधाबाट बजारमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थप तरलता प्रवाह हुन्छ ।’ यसबाहेक ५० अर्बको अर्को कोष सरकारले नै अघि बढाउने भएकाले कुल रू. २ खर्ब ४० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने उनले जानकारी दिए । यो पैसा ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा व्यवसायिले पाउने छन् । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पुग्ने आचार्यले बताए ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा बढी केन्द्रित भएको उनले बताए । साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय लगानी बाध्यकारी बनाइएको र कृषि तथा ऊर्जामा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने प्रावधानले पनि निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने उनले बताए । सवारीसाधनको खरीदमा भने राष्ट्र बैंक लचिलो हुन नसकेको आचार्यको गुनासो रह्यो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधी अनलराज भट्टराईले पनि आफूहरुले मागेका धेरै कुरा मौद्रिक नीतिमा पाएको बताए । उनले अहिले समस्या भोगिरहेका व्यवसायिलाई राहत पुगेको बताए । ‘नगद प्रवाहमा सहजिकरण भएको र तरलताको व्यवस्था पनि भएको छ’, उनले भने, ‘यसले ब्याजदर पनि एक अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्छ । सबै मागहरु सम्बोधन भएकाले उत्साहित छौं ।’
उपभोक्ताको आय नबढेसम्म र वस्तु तथा सेवाको माग र लगानी नबढ्ने भएकाले उपभोक्ताको आय बढाउने कुरा भने चूनौतिपूर्ण भएको उनले सुनाए । त्यसो नभएसम्म २० प्रतिशत कर्जा विस्तार थप गर्ने लक्ष्य पुरा नहुने उनले बताए । ८१ प्रतिशत उपभोगमुखि अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि आयातमुखि भएकाले चूनौतिपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा राख्न पनि घट्दो रेमिट्यान्सले चूनौति थप्नसक्ने उनले बताए । त्यसबाहेक व्यापार व्यवसायलाई सहुलियत दिन र वित्तीय सन्तुलन राख्नलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्पूर्ण अवयव खोलेको छ । सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत पु¥याउँदा १२० अर्ब थप पैसा बजारमा निस्किने उनको अनुमान छ । उनले सीएनआईले मौद्रिक नीतिको हार्दिक स्वागत गरेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका झण्डै ७५ प्रतिशत सुझाव समेटिएको बताए । उनले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्ने र गतिशिलता दिनमा मौद्रिक नीति सफल हुने उनको विस्वास छ ।
‘चैतको कार्यशील पूँजीमा २० प्रतिशत ऋण थप गरिदिने र सावाँ ब्याज पनि अहिले तिर्न नपर्ने भएकाले हामी निजी क्षेत्रले यो मौद्रिक नीतिलाई अति नै सह्राहनीय रुपमा हेरेका छौं’, उनले भने । नयाँ नीतिले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको उत्थानमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘१ करोडभन्दा कम आकारको ऋण बढाउने कुराले निकै राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ, उनले भने । तर, सबैलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंक स्प्रेड दरमा नचलाएको र त्यसले ब्याजदर घटाउन असर पर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ समिति सभापति सौरभ ज्योतीले पनि निजी क्षेत्रका सबै संगठनले मिलेर एकै खालको सुझाव दिएकाले सम्बोधन भएको बताए । उनले ब्याजदर घट्ने, तीन महिनादेखि बन्द भएका उद्योगधन्दालाई नगद प्रवाह उपलब्ध हुने र कर्जाको पुनरतालिकीकरणमा निकै लामो समय पाउनु सुखद भएको उनले बताए ।
‘पुनरकर्जाको सीमा बढाएको छ र त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दायरा बढाइएको छ,’ ज्योतीले भने । विशेषतः साना तथा घरेलु उद्यम, कृषि र ऊर्जामा लामो समयको योजना अघि सारिएकाले यो प्रोग्रेसिभ कदम भएको उनले सुनाए । युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले अनौपचारिक रुपमा कारोबार गर्ने धेरै उद्यमी औपचारिक कारोबारको दायरामा आउनले उनको आशा छ । यसले सरकारको राजश्वको दायरा पनि बढ्ने ज्योती बताउँछन् । ‘अहिले नेपालका एक हजार जना व्यवसायिले सरकारलाई कुल राजश्वको ८० प्रतिशत कर तिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अब करको दर घटाउँदै जाने र दायरा बढाउँदै जाने बाटो समात्नुपर्छ । बढी कर उठ्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना हुनु हो । यसले अर्थतन्त्र र राष्ट्रको विकास हुने छ ।’
अहिले लकडाउनका कारण झण्डै २० प्रतिशत व्यवसायहरु टाटपल्टिसकेको डरलाग्दो तथ्यांक ज्योतिले प्रस्तुत गरेका छन् । ‘ती व्यवसाय बन्द नै भएका छन् । व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो छ, तर बन्द गर्न अत्यन्त गाह्रो’, उनले भने, ‘त्यसैले व्यवसाय बन्द गर्नेहरुलाई ब्याजमा छुट दिने, ऋणमा पनि केही सहुलियत दिने हो भने एउटा व्यवसाय बन्द भएपछि त्यही व्यवसायिले अर्को व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र त्यसैबाट चलायमान हुन्छ ।’ नयाँ व्यवसायबाट रोजगारी सृजना समेत हुने भएकाले आफूहरुले ‘एक्जिट पोलीसी’लाई अत्यन्त जरुरी मागको रुपमा अघि सारेको भए पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै ‘क्रेडिट रिकभरी पोलिसी’ र सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको उनले सुनाए । त्यसबाहेक अरु कुरामा निकै राम्रो सुधारहरु भएको भन्दै उनले कोभीड १९ पछिको अर्थतन्त्र अत्यन्त चाँडो पुनरोत्थान हुने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्याणले १ करोड सम्मको कर्जा २ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु¥याउने भन्ने कुराले गाउँगाउँसम्म वित्तीय पहूँच पुग्ने बताए । ‘अब पैसाको अभावमा राम्रो संभावना भएका व्यवसायिक योजनाहरु मर्दैनन् भन्नेमा विस्वस्त भएको छु’, उनले भने , ‘पुनरकर्जाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ, तर स्वागतयोग्य छ ।’
लाभांश दिनै नपाउने भन्ने कुरा गरिए पनि ब्याजदर बराबर नगद लाभांश दिन पाइने र ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न नपाइने नीतिले लगानीकर्तालाई न्याय गरेको उनले बताए । ‘यसलाई निक्षेपको ब्याजदरसँग नजोडेर फ्ल्याटमा दर तोकिदिएको भए हुने थियो’ उनले भने ।
सबै सरोकारलालाले मौद्रिक नीति तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गोल्याणले पनि एकहप्ताभित्रै निर्देशिका आएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए । ब्याजदर घट्छ भन्ने व्यवसायिको अनुमान भने पुरा नहुन सक्ने उनले सुनाए ।
गोल्याणले स्प्रेड दरको कुरा उठाएर निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले बैंकको नाफामाथि आँखा गाढेको तर्कमा सहमति दिए । उनले भने, ‘अर्कालाई यतिभन्दा बढी दिनुहुन्न भन्ने तर्क गर्नु भएन । निजी क्षेत्रको कुनै कुनै कम्पनीको लगानीमा प्रतिफल दर ९आरओई० हजार प्रतिशतभन्दा बढी छ । कुन व्यवसायमा कति कमाइरहेको छ भन्ने अलगअलग हुन्छ । आफ्नो कार्यक्षमताले कति पैसा कमाएको छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले एक अर्कालाई अंकुश लगाउने कुरा गर्नुहुन्न । आज बैंकमा उठेको जस्तै कुरा भोली अरु क्षेत्रमा उठाइयो भने के हुन्छ रु त्यसकारण हामी आपसमा मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।’ अहिलेको बेलामा लगानीकर्ता, कर्मचारी, निक्षेपकर्ता र ऋणी गरी चारवटै सरोकारवाला पक्ष बाँच्ने वातावरण आवस्यक भएको गोल्याणले बताए । ‘ऋणीहरु आज बाँचेभने मात्र बैंक बाँच्नसक्छ भन्ने हामी बैंकरले बुझेका छौं । तर निजी क्षेत्रका नेताहरुले बैंक नै बाँच्न नसक्ने खालको कुरा नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने कुन व्यवसायमा कति प्रभाव प¥यो भनेर वर्गीकरण कसले गर्ने हो भन्ने तय नभएको बताए । त्यो काम चूनौतिपूर्ण हुने उनले बताए । ‘बैंक वित्तीय संस्थामा विगतमा भूकम्प प्रभावित कर्जामा निजी बैंकले ऋण दिएनन् । यसमा पनि मार्जिन निकै कम हुने भएकाले बैंकहरु उदासिन हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘भोलीदेखि नै केन्द्रिय बैंकमा एउटा एकाई खडा गरेर सहजिकरण गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि यस्तो खालको एकाई खडा गर्ने हो भने सहज हुन्छ ।’
पुनरकर्जा र सीसीडीमा लचकतापछि पनि २० प्रतिशतको मात्रै कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा तादात्म्य नमिल्ले उनले बताए । बजारमा बढी पैसा पठाएपछि मूल्यबृद्धिमा चाप पर्ने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने चूनौति राष्ट्र बैंकमाथि नै पर्ने उनले बताए ।
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सरोकारवालाले अपेक्षा गरेकै जस्तो मौद्रिक नीति आएको बताए । विदेशबाट ल्याएको पैसालाई गणना गर्न नपाइने व्यवस्थाबाहेक अरु कुरा उत्साहप्रद रहेको उनले बताए ।
नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले पनि नयाँ मौद्रिक नीति सन्तुलित, यथार्थपरक र जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे । कोभीडको असरलाई व्यवस्थित गर्न र आर्थिक पुनरोत्थानमा सघाउन, उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई अघि बढाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन एवम् स्वालालम्बी बनाउन नयाँ मौद्रिक नीतिले सघाउ पुग्ने उनले बताए ।
बैंकर हिरेन्द्रमान प्रधानले शिक्षा क्षेत्रको चासोलाई मौद्रिक नीतिले नसमेटेको भन्दै त्यसमा पनि समेट्नुपर्ने बताए । अर्का बैंकर उपेन्द्र न्यौपानेले भने मर्जरलाई सहुलियतमा मात्र सीमित नराखी अझै बढी सुविधा सहित जोड दिनु पर्ने बताए ।
