काठमाडौं, २५ साउन । लकडाउनको अवधिमा उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्ने ५.७ प्रतिशत कामदारले मात्र तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन उक्त कुरा जनाईएको हो ।
केन्द्रिय बैंकको अध्ययनका क्रममा लकडाउनमा ५.७ प्रतिशत उद्योगरव्यवसायहरुले बन्दाबन्दी अवधिमा काम गर्ने कर्मचारी/ कामदारलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएको हो ।
यस्तो सुविधा प्रदान गर्नेमा विद्युत्, ग्यास तथा पानी, खानी तथा उत्खनन, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यहरुजस्ता क्षेत्रहरु अगाडि देखिएका छन् ।
यातायात तथा भण्डारण, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र शिक्षा क्षेत्रका उद्योगरव्यवसायहरुले भने थप सुविधा प्रदान गरेका छैनन् ।
यस अवधिमा काम गर्ने कर्मचारीरकामदारलाई थप सुविधा प्रदान गर्नेमा अन्यको तुलनामा ठूला उद्योगरव्यवसायहरुको हिस्सा धेरै छ । थप सुविधा प्रदान गर्ने दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः मझौला र घरेलु उद्योगरव्यवसायहरु छन् ।
त्यस्तै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने २२.५ प्रतिशत मानव संसाधनलाई कामबाट मुक्त गरेका छन् ।
लकडाउनका अवधिमा सबैभन्दा बढी रोजगारी होटेल तथा रेस्टुरेन्टबाट गुमेको छ । सो प्रकारका उद्योग व्यवसायले ४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेका हुन् ।
यस्तै विद्युत्, ग्यास तथा पानी व्यवसायबाट ३९.७१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रबाट करिब २५ प्रतिशत रोजगारी गुमेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययनमा सबैभन्दा कम रोजगारी शिक्षा क्षेत्रबाट गुमेको छ । सो क्षेत्रको साढे ५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । बढी रोजगारी सञ्चार, निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पनि गुमेको छ ।
सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग-व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी-कामदार कटौती गर्नुका साथै सोही अवधिमा औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायको उत्पादन ७३.८० प्रतिशतले घटेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगी-व्यवसायीले व्याजदरमा सहुलियत, लचिलो किस्ता (ब्याज र साँवा) भुक्तानी सुविधा, आयकरमा सहुलियत, चालु पूँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधा माग गरेका प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
