काठमाडौं, २२ बैशाख । यदि सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तै हुने हो भने २०७६ साल जलस्रोत वर्ष हुने संभावना देखिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिंचाई, खानेपानी, रिभर डाइमर्सनका ठूला परियोजनाले उच्च महत्व पाएका छन् ।
सम्पन्न हुने मितिमा एक दशकभन्दा बढी पछाडि धकेलिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । यद्यपि इटालेली ठेकेदार सीएमसीले वीचमै काम छाडेर भागेपछि परियोजना चाँडै सकिनेमा शंका छ किनकि अझै त्यसको हेडवक्र्स अर्थात बाँध निर्माण र सुरुङ फिनिसिङको काम सबै बाँकी छ ।
त्यस्तै सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने र कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस आयोजनाबाट सिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सिक्टा सिँचाइ
आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने र आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्न गरिने पनि बताइएको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसका साथै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ भने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ ।
