काठमाडौं, २४ बैशाख । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक पक्षीयरुपमा डेडिकेटेड फिडर सरहको बिजुलीको बिल पठाएको भन्दै उद्योगी मिडियाको शरणमा आएका छन् ।
आफूले डेडिकेटेट फिडर सुविधा नलिएको र त्यसका लागि अनुरोध समेत नगरेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले विगत ३ वर्षको बिजुलीको महँगो बिल पठाएकोले आफू अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरुले मिडिया गुहारेका हुन् ।
यो मुद्दाले लामो समयको मनमुटाव झेलेका निजीक्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ ।
उनीहरुले मंगलबार महासंघको सचिवालय टेकुमा प्राधिकरणको कदमविरुद्ध संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत मशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (२) को अनुसूची १ (क)मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गरेर पठाएको छ ।
‘प्राधिकरणले विनियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडर सरहको कुनै माग नगरी अन्य गैरऔद्योगिक ग्राहक सरह लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरी बसेका उद्योगीहरुलाई यसरी अतिरिक्त बिलिङ गर्ने त्रुटीपूर्ण पत्र पठाएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएको आधारमा उपभोक्ताले थप महशुल तिर्नु नपर्ने बताए । उनका अनुसार छ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको समयमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न विनियमावलीअनुसार निवेदन दिएको र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो निवेदन स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो ग्राहकले मात्र अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट लिएको बिजुलिको उद्योगीले सामान्य ग्राहकले भन्दा करीब ७० प्रतिशत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमितरुपमा बुझाउनु पर्ने महशुल दस्तुर कुनै बाँकी बक्यौता नराखेको र आफूले प्राप्त गरेको बिलअनुसारको रकम समयमै भुक्तान गरेको उद्यमीहरुको भनाइ छ ।
बिलअनुसार समयमै रकम भुक्तान गरी छुट सुविधासमेत लिइरहका उद्योगीलार्य हाल आएर अतिरिक्त शुल्क लगाउनु गैरकानूनी कदम हो, नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ।
प्राधिकरणले पठाएको अतिरिक्त विलिङ पनि उद्योगअनुसार फरकफरक छ । कुनै उद्योगलाई साधारण दर कायम गरी बिलिङ गरिएको छ भने कुनै लाई डेडिकेटेड लाइन लिए सरह बिलिङ गरिएको छ । त्यस्तै, कसैलाई चिठीमात्र गएको छ भने कसैलाई चिठी र बिल सँगै पठाइएको छ ।
‘कुनै उद्योगले साधारण सरह दस्तुर तिर्दा बुझिलिएको, कुनै लाई अतिरिक्त दस्तुर समेत बुझाए मात्र बुझ्छौं भनी महसुल बुझ्न इन्कार गरेको अवस्था छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने विद्युत प्राधिकरण स्वयम् उद्योगसँग के, कसरी र कुन दररेटमा महशुल उठाउने भन्ने कुरामा स्पष्ट देखिंदैन,’ तीनै संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तो समस्या समाधानका लागि परेको मुद्दामा अदालते नियमानुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली आपूर्ति नगरेका उद्योगहरुले विगतको समयको अतिरिक्त दस्तुर बुझाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
त्यसै गरी, २०७५ जेठ १ गतेबाट देश लोडसेडिङमुक्त भैसकेको अवस्थामा कुनै उद्योगले निवेदन दिइ सम्झौता गरी लिएको विद्युत सेवावापत समेत यस्तो अतिरिक्त मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क लिइनुमा कुनै औचित्य नरहेको उद्यमीको दाबी छ ।
करीब २२० उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट अतिरिक्त शुल्कको पत्र पाएको बताएका छन् । सम्पूर्ण उद्योगहरुको अतिरिक्त शुल्क करीब ८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको उद्यमीहरु बताउँछन् ।
