काठमाडौं, २२ भदौं । सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट (खण्डीकरण) मा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बिहीबार मन्त्रीस्तरकोबाट निर्णय गर्दै जग्गा कित्ताकाटमा लागेको प्रतिबन्ध हटाएकी हुन्।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागलाई ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा’ पत्र लेखेको थियो।
भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्मका लागि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
२०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न रोकिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको प्रस्ताव भएको निर्णयलाई गत मन्त्रिपरिषद बैठकले उल्टाइदिएको हो।
यसअघि २०७५ सालको पुसमा भएको निर्णयलाई समेत बदर गर्दै खेतीयोग्य जग्गालाई कित्ताकाट गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना संचालन गरेको हकमा भने कृषि योग्य जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने मन्त्रालयको निर्णय छ। यद्यपि, निर्देशनमा ‘यसरी कित्ताकाट गर्दा यथासम्भव कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।
निर्देशन अनुसार भूकम्प पीडितहरूको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती बिकासको लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, पुनः नापी सम्पन्न भइ हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए प्रचलित व्यवस्था बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ ।
तर, यसरी कित्ताकाट गर्दा साविकको एक कित्ताको हालसाविक गर्दा हाल कायम बाटो, कुलो आदिले छुट्याएको कारणले बाहेक एक भन्दा बढी कित्ता कायम गर्न नपाइने भएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि कृषि उत्पादन घट्ने गरी भूमिको जथाभावी खण्डीकरण गर्न भने पाइने छैन।
जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रकृयाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेती योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी खडेरीको रुपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तारण गर्ने गरी लिखत पास गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
