काठमाडौं, २९ भदौं । नेटवर्किङ व्यवसाय गरी सर्वसाधारण ठग्ने कम्पनीका सञ्चालक वा परिवारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने लाइसेन्स नपाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमातहत गठित ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोज्नेलाई उनीहरुको विगत हेरेर मात्र त्यस्तो इजाजत दिन सुझाव दिएको हो ।
संघीय संसदको उपसमितिले विगतका दिनमा नेटवर्किङमा संलग्न हर्बो, युनिटी, गोल्डक्वेस्ट नामको कम्पनीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरी सर्वसाधारण ठग्ने गरेका उल्लेख गर्दै लाइसेन्स दिँदा नेटवर्किङ व्यवसाय भएरनभएको यकीन गर्न र मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई बलियो संशोधन गरी थप बलियो बनाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएको हो।
पहिले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरी र उनीहरुको ठगी पुनः मौलाउने गरी असारमा ७ वटा कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमति दिइएपछि यो विषय संसदसमम पुगेको थियो ।
जहाँ सांसदरहरुले आफैं नेटवर्किङबाट ठगिएको भन्दै नटवर्किङ व्यवसाय पुनः मौलाउनु नहुने विचार राखेका थिए ।
त्यसपछि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेटवर्किङ कुनै पनि हालतमा फर्कन दिन नहुने सुझाव दिएको हो । उपसमितिको सुझावमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी ३ करोड कायम गर्न उल्लेख छ ।
उपसमितिले आइतबार समिति समक्ष १८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सुझाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशिका तथा कार्यविधिसमेत तयार नगरी इजाजत दिएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको थियो।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ का विभिन्न दफाहरुको प्रावधानबाट पिरामिड शैलीको व्यवसायतिर उन्मुख हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेटवर्किङ नेपालमा गैरकानुनी हो । विगतमा नेटवर्किङ मार्फत् हर्बो, युनिटी, गोल्डक्वेस्टले सर्वसाधारणबाट अर्बौं रूपयाँ ठगी गरेका थिए ।
