काठमाडौं, २५ असोज । कोरोना महामारीका कारण अपेक्षित राजश्व नउठ्दा सरकारलाई वित्तीय संकट परेको छ । सरकारले उठाउने राजस्व र दैनिक प्रशासन चलाउन चाहिने खर्च बराबरी हुन थालेपछि सरकार वित्तीय संकटमा परेको हो ।
यो स्थितिबाट पार पाउन चालू आर्थिक वर्षका लागि लक्षित आन्तरिक ऋण धमाधम उठाइन थालिएको छ । खर्च चलाउनका लागि स्रोतका अपुग भएपछि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो ।
विगतका वर्षहरूमा वर्षान्तमा वा वर्षका मध्य अवस्थापछिमात्र आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएकोमा यस वर्ष असोजमै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड राजश्व उठाएको छ।
यही बीचमा जम्मा १२ अर्ब विकास खर्च गरेको सरकारले लगानी, ऋणको सवाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब खर्चिएको छ। गएको २ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपयाँ चालु खर्च गरेको छ। कूल सरकारी खर्च १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ।
राजस्व र ‘अन्य प्राप्ति’बाट गरी शुक्रबारसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड ८ लाख रूपैयाँ उठेकोमा उठेकोमा १ खर्ब ६५ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
‘अन्य प्राप्ति’अन्तर्गत स्थानीय तहसहित विभिन्न निकायमा गत वर्ष खर्च नभएको रकम तान्ने, बेरुजु असुली, विभिन्न संस्थानका लाभांश लगायतका शीर्षकबाट रकम जोहो गरिन्छ ।
सरकारलाई कर्मचारीका तलबभत्ता र नियमित प्रशासकीय खर्च चलाउनमात्र करिब ४० अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ, तर शुक्रबारसम्मका राजस्व असुली र खर्चका अवस्थाले सरकारका खातामा पैसा बाँकी नभएको देखिएको छ ।
यही अवस्था रहे सरकारले कर्मचारीहरूलाई दसैंमा तलबभत्ता खुवाउनमात्र होइन, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिसहितका ८ समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको छ ।
असोजको तलब भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिलेको रकम अपुग हुने निश्चित छ। तर असोज २५ गतेसम्म कर संकलन गर्ने अन्तिम मिति हुने छ। पछिल्लो समय आन्तरिक खपत बढ्दै गएकाले मूल्यअभिबृद्धि कर संकलनमा सुधार हुने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ।
