बैंकहरुले मागे विदेशी ऋणको ब्याजमा कर छुट

काठमाडौं, ५ जेठ । वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ल्याउने ऋण (निक्षेप) को ब्याजमा कर छुट माग गरेका छन् ।

उच्च करको कारण विदेशी ऋण आउन नसकेको जनाउँदै उनीहरुले त्यसको ब्याजमा कर छुट माग गरेका हुन । आगामी बजेटका लागि वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन बैंकर संघले दिएको सुझावमा यस्तो उल्लेख छ ।

बैंकहरुलाई लाग्दै आएको संस्थागत करको सीमा घटाएर २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, स्रोतको दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत २३ बुँदे सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।

बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको सुझाब यस्तो छः

१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर दर सम्बन्धमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको हुँदा, चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त तथा न्यायोचित नहुने ब्यहोरा स्मरण गराँउदै यस्ता ब्यवसायमा अधिकतम २५ सम्म आयकर लाग्ने ब्यवस्था गर्ने ।

२) कर्जा लगानीमा असुल हुन बाँकी ब्याज आयमा समावेश नगर्ने सम्बन्धमा, हालै लागु भएको एनएफआरएस अनुसार ब्याज आयलाई एक्रुअल आधारमा लेखाङन गर्नुपर्ने । यसरी एक्रुअल आधारमा आय जनाँउदा बैंकले प्राप्त गरिनसकेको ब्याज पनि आम्दानीमा समावेश भई त्यसमा आयकर दायित्व सृजना भइ भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

यस्ता कर्जामा प्राप्त नभएको ब्याज आम्दानी रकम सरकारी बैंक को हकमा प्रत्येक बैंकको अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । यसरी असुल हुन बाँकी ब्याज (जुन मुलतह खराब कर्जा संग सम्बन्धित) मा कर तिर्नु पर्दा नगद मुनाफाबाट नभई निक्षेप कर्ताको निक्षेपबाट कर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

त्यसैले प्राप्त भैसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु उचित हुने हुँदा सोहि अनुरुप आयकर ऐनको दफा २४(३)मा उचित प्रावधानको व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

३) कर्मचारी कल्याणकारी कोष, बोनस ऐन, २०३० अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको (बोनस तथा कर अघिको) १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सो रकमबाट बोनस भुक्तानी पछि हुन आउने बाँकि रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम कर्मचारीको हितको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

हालै केही संस्थाको कर निर्धारण गर्दा सो ७० प्रतिशत रकम पुनः करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने र पुन कर लगाउनुपर्ने मुद्घा उठान भएको सन्दर्भमा यसरी एउटै रकममा धेरै पटक कर लगाउनु ( कर्मचारीलाई उक्त कोषबाट भुक्तान भएको हित रकममा ३६ प्रतिशतसम्म तथा सम्वन्धीत संस्थालाई फेरी आयमा समावेश गरि ३० सम्म गरी जम्मा ६६ आयकर) न्यायासंगत देखिएन ।

तसर्थ, बोनसको लागि छुट्याइने सम्पूर्ण रकम सोही वर्षमा खर्च दाबी गर्न पाउने प्राबधान यथावत राखि उक्त कल्याणकारी कोषमा भएको भुक्तानीलाई समेत भुक्तानी भनि पछिल्लो आ.व.मा आयमा समावेश गर्नु नपर्ने व्यबस्था गर्ने ।

४) बिदेशबाट बैंकहरुले लिएको ऋण, तथा डिबेन्चर र राष्ट्रिय बचतपत्रमा प्रदान गरिने ब्याज, बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई उल्लेखित क्षेत्रहरुमा (नविकरण उर्जा, जलबिद्यतु , सौर्य र बायु उर्जा उत्पादन तथा प्रसारण लाइन सडक, सुरुङमार्ग बिमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधार, कृषि क्षेत्र, पर्यटन आदी) लगानी गर्न सक्ने प्राबधान छ ।

तत्कालीन तरलता अभाव तथा कर्जायोग्य रकम अभावको परिपेक्षमा राष्ट्र बैंकले समेत बैंकलाई यसरी बिदेशी ऋण लिन प्रोत्साहन गरेको सन्दर्भमा आयकरमा समेत यसरी विदेशी ऋण लिन प्रोत्साहीत गर्ने प्राबधान ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । देशको दिर्घकालीन विकास तथा दिर्घकालीन भौतिक संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक दिर्घकालीन बचतलाई प्रोत्साहीत गर्न लगानीकर्ताको ब्याज आम्दानीमा कर छटु प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यस्ता ऋण रकममा प्रदान गरिने ब्याज कर छुट हुँदा बिदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र देश विकासका परियोजनामा लगानी बढ्ने हुँदा यस्ता लगानीमा प्रदान गरिनेब्याज कर छटु गर्ने प्राबधान ऐनको दफा ८८ मा समावेश गर्ने ।

५) सामाजिक सुरक्षा कोषः श्रमिक तथा रोजगारदाताको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारद्वारा योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजना लागु भएको छ ।

सो कोषमा गरिने योगदान तथा कोषबाट हुने भुक्तानीको सम्बन्धमा हाल आयकर ऐनमा विशेषत कुनै प्रावधान नरहेको हुँदा यस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि कर्मचारी संचय कोष तथा नागरीक लगानी कोष सरह नै मान्यता दिने गरि ऐनको दफा ६३ (१) – अवकाश कोषको स्विकृती को परिबन्धात्मक वाक्यांशमा समावेश गर्ने ।

६) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा बित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हनु आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्याई संस्थागत उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा उल्लेखित क्षेत्रमा (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक परियोजनामा हने खर्च, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकास लक्ष्यमा हुने खर्च आदी) खर्च गर्नुपर्ने प्राबधान छ । आयकरको दफा १२ अनुरुप कुनै कम्पनीले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ ।

ऐनको दफा १२ (क) अनुरुप कुनै कम्पनीले बिभागको पूर्व स्वीकृती लिई प्राचिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्बद्घर्न गर्ने वा खेलकुदको सावर्जनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्च घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्राबधान छ ।

यसैगरी ऐनको दफा १२ ख मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्घार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरकेो पुननिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम कर योग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्ने प्राबधान छ । सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्च पनि सामाजिक तथा देशको दिगो विकासलाई लक्षित गरि खर्च हुने हुँदा सोही अनुरुप सो कोषमा जम्मा गरेको वर्ष करयोग्य आयबाट घटाउन दाबी गर्न सक्ने प्रावधान गर्ने ।

७) प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरेको योगदान बापतको खर्च दाबी सम्बन्धमा, मिति २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते नेपालमा महाभुकम्प गई देशको विभिन्न भागमा भयानक क्षति भई नेपालका जनताहरुले ठूलो पिडा भोग्नु परेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । सो बिपदको समयमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदद्घारा निर्णय गरी प्रधानमन्त्री राहतकोषमा जम्मा गर्नको लागि बिभिन्न संघसस्थाहरु समक्ष आह्रान गरेको छ ।

देशमा विपद परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दैवीक प्रकोप उद्दार कोषमा सहयोग रकम जम्मा गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट आह्रान भए मुताबिक बंैकहरुले सहयोग रकम २०७२ असार मसान्त भित्रमा उल्लेखित खातामा जम्मा गरेका छन् । सो मुताबिक प्रदान गरेको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार चन्दा शिर्षकमा आ.व. २०७१/२०७२ देखि नै (महाभुकम्प पश्चात) खर्च दाबी गर्न पाउने व्यबस्था गर्ने ।

हाल यस सम्बन्धि रकम २०७२ असार मसान्त पश्चात मात्र खर्च दाबीलाई मान्यता दिइएको छ । २०७२ असार मसान्त सम्मको सो खर्चलाई अमान्य गरिएको छ । यसरी बिपदको घडीमा नेपाल सरकारले गरेको आह्रान समेतलाई मध्य नजर गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उदार दिलले राहत उपलब्ध गराएको रकमलाई उपलब्ध गराएको समय (आ.व. २०७१/२०७२) मा नै खर्च दाबी गर्न पाउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने ।

८) शेयर/डिबेन्चर जारी खर्च सम्बन्धमाः हालैसम–सामहिक विषयमा कर निर्धारण गर्दा शेयर÷तथा डिबन्चर जारी खर्च अमान्य हुने गरी नयाँ मुद्घा उठाएको र सोही अनुरुप केहि बैंकहरुलाई कर निर्धारण आदेश समेत दिएको छ । यस्ता शेयर जारी खर्च ऐनको दफा १३ बमोजिम खर्च कट्टी नपाईने जिकिर गरिएको छ । शेयर/डिबेन्चर पूँजी सम्पत्ती नभई पूँजी/इक्विटि भएको र यस्ता पूँजी जारी गर्दा हुने खर्च सामान्य ब्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च भएको हुँदा ऐनको दफा १३ बमोजीम खर्चकट्टी पाउनुपर्ने हुन्छ ।

करदाताले व्यवसायमा भएको स्थिर सम्पत्ति (पूँजीगत) समेत ह्रासकट्टीको माध्यमबाट खर्च दाबी पाउने सन्दर्भमा उक्त व्यवसाय आर्जनसंग सम्बन्धित खर्च कहिले पनि खर्च दाबी गर्न नपाउने हिसाबले कर निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसैले त्यस्ता खर्च भुक्तानीको बखत नै खर्च मान्यता दिने व्यबस्था गर्नुपर्ने ।

९) सञ्चालन पट्टा सम्बन्धमा ः एनएफआरएसको प्राबधान अनुसार सञ्चालन पट्टा खर्च (लिज) को लेखांकन पट्टा अवधि भरीमा गर्नुपर्ने हुँदा सो खर्च वास्तविक खर्च/भुक्तानी भन्दा फरक हुन जान्छ । उदाहरणको लागि कुनै करदाताले शाखा संचालनको लागि १० वर्ष सम्मको भाडामा घर लिएकोमा प्रत्येक वर्ष भाडन ५–१० प्रतिशतले बढ्दै जाने हुन्छ । १० वर्ष सम्ममा भाडा जोडेर १० भाग गरे पनि प्रति वर्ष भाडा निस्कन्छ ।

यसरी पट्टा अवधिको सुरुवात अवधिमा बास्तबिक भुक्तानी भन्दा बढि खर्च लेखांकन हुने तथा पट्टा अवधिको अन्त्य अवधिमा वास्तबिक भुक्तानी भन्दा कम खर्च लेखांकन हुने गर्छ । स्रोतमा करकट्टी गर्दा भने ऐनको दफा ८८ बमोजीम वास्तबिक भुक्तानी वा अक्रुुअल मध्ये जुन अघि छ सोही अनुसार कट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा पट्टा भुक्तानी र स्रोतमा करकट्टि हुने रकम दुरुस्त बराबर नहुने साथै पट्टा अवधिको बिचमै पट्टा अन्त्य भएमा सोमा उत्पन्न हुने कर दुबिधा स्पष्ट गर्न लिजमा नगद भुक्तानीको आधारमा करकट्टीको व्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१०) अमान्य गरिएको शिर्षकलाई सम्बन्धित आय वर्षमा मान्य गरिदिने बारे ः कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा कानुनको ब्याख्यामा फरक मत हुन आई करदाताले दाबी गरेका खर्च सो वर्षमा अमान्य हुने गर्दछन् । उदाहरणको लागि वन्ड खरिद गर्दा तिरिएको प्रिमियम रकम । करदाताले वन्ड खरिदका बखत वा वन्ड अवधिभरी सो प्रिमियम रकमलाई खर्च कट्टी दाबी गर्दा कर कार्यालयले भने निसर्गमा मात्र खर्च दाबी गर्न पाउने गरी सो खर्च अमान्य गरेको खण्डमा वन्ड निसर्ग गर्दा (सम्बन्धित आय वर्षमा) करदाताले दाबी गरे सरह मानी सो मान्य गरिदिनु न्यायसँगत देखिन्छ । यसरी कुनै आय वर्षमा ब्याख्याको कारणले फरक भई अमान्य गरिएका खर्चहरु सम्बन्धित पछिल्ला आय वर्षमा दाबी गरेसरह मानी मान्य गर्नुपर्ने प्राबधान ऐनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११) नियतवश नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएको आय विवरणमा शुल्कः आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) अनुसार आय विवरण जानाजानी वा लापरबाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवस झुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसवाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतिशत र दफा १२०(ख) अनुसार जानाजानी वा लापरवाही गरेकोकारणलेझुठ्ठा वा भ्रमपूर्ण हनु गएकोमा त्यसवाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

करदाताले कानुनको व्यवख्यामा फरक मत भएको कारणले नै थप जरिवाना/शुल्क तिर्न न्यायोचित नहुने तथा त्यस्तो त्रुटी बापत दफा ११८ र ११९ बमोजिम छुट्टै ब्याज समेत लगाइने व्यवस्था भएको हुँदा पुनः थप शुल्क लगाउनु अन्याय हुन्छ । उपरोक्त दफा १२० मा उपदफा ( ग) थप गरी ‘यस ऐनका प्रावधानहरु व्याख्या गर्दा फरक मतबाट देखिन आउने त्रुटिबाट सृजित कर दायित्वमा थप शुल्क नलाग्ने’ व्यवस्था गर्न तथा करदाताले कर अधिकृतबाट कर निर्धारण हुनु भन्दा अगाडी आय विवरणमा त्यस्ता भुल सच्याउन सक्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने ।

१२) शेयर प्रिमियमको रकम पुँजीकरण गर्दा ऐनको दफा ५६ (३) लागु हुने बारे ः कर कार्यालयले पुँजीगत जगेडा (मुनाफा/आय बाहेकको रकमबाट सृजीत) मा कर लाग्ने बारे अनौपचारिक सोधपुछ गरेको थियो । कुनै निकायले सो निकायको मुनाफा वा लाभ वा आय बाहेकको अन्य कुनै रकमबाट लाभांश वितरण गरेमा त्यसरी वितरित रकम सो निकायको आय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ५६(३) ले गरेको छ । सो सम्बन्धमा आन्तरीक राजश्व विभागबाट जारी आयकर निर्देशिका, २०६६ (शंसोधन २०७३ सहित) मा उदाहरण सहित व्याख्या गरिएको छ जसमा शेयर प्रिमियम खातामा आम्दानी बाधिएको रकम मध्ये बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको अवस्थामा जुन आय वर्षमा बोनस शेयर जारी गर्न प्रयोग भएको हो सोही आय वर्षमा सो कम्पनीको आयमा समावेश गर्नु पर्ने भनि उल्लेखित छ ।

सो उदाहरण/विश्लेषण विभागबाट शुरुमा जारी निर्देशिकामा समावेश गरिएको थिएन । यसरी शेयर प्रिमियम बाट बोनस शेयर जारी गर्दा शेयरधनीहरुले आफुले शेयर खरिदको लागि तिरेको अतिरिक्त रकमबाट बोनस शेयर प्राप्त गर्ने हुँदा आफुले तिरेको रकमबाट सम्बन्धित संस्थाले आयकर तिरेर आँफैले शेयर प्राप्त गर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन । लेखामानमा समेत पुँजीगत जगेडाहरु बाट बोनस शेयर जारी हुँदा पुँजीगत प्रकृतीको कारोबार उल्लेख भएको छ । यसरी एक पुँजीगत शीर्षकबाट अर्को पुँजीगत शीर्षकमा ट्रान्सफर हुँदा कर नलाग्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता रहेकोछ । तसर्थ बोनश शेयर जारी गर्न व्यबसायकोआय आजर्न गर्ने कार्य नभएकोले आयकर ऐनमा यस्तो बोनस रकम आयमा समावेश नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३) मूअकर ऐन २०५२ दफा ५ उपदफा ३ को अनुसूचि १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवा अन्तर्गत वित्तीय सेवा रहेको छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु उल्लेखित सेवाहरु वित्तीय सेवाको अभिन्न अंग हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७४ जेठ २९ मा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत उल्लेखित सेवाहरु वित्तीय सेवा हुन् भन्ने आशयको पत्र पे्रषित गरिसकेको छ ।

त्यँहाबाट यस्तै प्रकृतीको भिसा कार्डलाई सम्मानित अदालतबाट वित्तीय सेवा भनि मान्यता दिईसकेको छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवाहरु समेत समावेश गर्नुपर्ने ।

१४) कर सम्बन्धि कानून– प्राकृतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धितः

कर्मचारीहरुले आफ्नो संस्थाबाट कर्मचारी आवास कर्जा सुवीधा बापत फरक ब्याज रकममा (बजार ब्याजदर भन्दा कम भएका) आयकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो आवास कर्जा जिवन बीमासँग जोडिएको अवस्थामा, कर्मचारीले बीमाको प्रिमियम रकम वार्षिक/अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्ने भएता पनि कर्जाको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज रकम बीमा अवधि समाप्त भएपछि मात्र एकमुष्ठ भुक्तानी हुन्छ । यसरी एक तर्पm कर्जा बापतको बीमा प्रिमियम रकम तिर्दै जाने अर्को तर्फ कर्जा रकम नघट्ने स्थिति छ । त्यसैले विमा प्रिमियमसँग जोडिएको कर्मचारी कर्जामा प्रिमियम तिरेको रकम कर्जाबाट घटाई बाँकी रकम मात्र बाट भएको हित (कम ब्याज) लाई कर्मचारीको पारिश्रमिक आय गणना गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

-उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने शैक्षिक कर्जाको ब्याज भुक्तानी रकम आयकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । भारत लगायतको विभिन्न मुलुकमा समेत यस्तो व्यवस्था रहेको पाइएको छ ।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु स्थानीय तह तथा दुर्गम भेगहरुमा तिव्र गतिमा खुलिरहेको तथा शाखा संचालनको लागि त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु परिचालन भई रहेकाले दुर्गम भत्ता बापतको रकम वृद्घि गर्ने तथा गैरस्थानीय कर्मचारीलाई आंशिक कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
-कर्मचारीहरुको औषधोपचार बापतको खर्च वार्षिक आयको निश्चित प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च रकम नै आयकर गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने ब्यहोरा अनुरोध छ । ड्ड कुनै करदाताले (एक) आवास कर्जाबापत भुक्तानी गर्ने ब्याज करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थाको लागि अनुरोध छ । यस्तो ब्यवस्था भारतमा समेत रहेको ।

-छोराछारीको शिक्षादिक्षाको लागि विभिन्न स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी गरिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क लगायतका शैक्षिक शुल्क अभिभावकको आयकर गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो सुविधा अधिकतम दुई सन्तानको लागि प्रदान गर्ने व्यबस्था भारतमा समेत रहेको ।

-हालको एक व्यक्ति/परिवारको आधारभूत आवश्यकता (कम्तिमा २ जना सन्तान समेतको शिक्षा स्वास्थ्य लगायत) अनुरुपको लागतलाई दृष्टिगत गर्दै रोजगारीबाट भएको करयोग्य आयको दायरा समयसापेक्ष वृद्घि गर्नुपर्ने ।

ड्ड विभिन्न मुलुकमाझैं कर्मचारीले सेवा अवधिभर भुक्तानी गरेको करको निश्चित प्रतिशत रकम कर्माचारीले अवकाश पाइसकेपछि सुविधाको रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा समेत उक्त व्यबस्थाको शुरुवात गर्नुपर्ने ।

१५) ठूलो परियोजनामा लगानीः मुलुकको आर्थिक समुन्नती तथा समृद्धिका लागि ठूलो परियोजनाहरुमा बैंकहरुले लगानी वृद्धि गर्दै जानु पर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । बैंकिङ क्षेत्रले विगत केहि वर्ष देखि नियमित रुपमा झेल्दै आएको लगानी योग्य रकमको अभावलाई मध्यनजर गर्दै बैंकहरुले ठूला परियोजनामा प्रवाह गरेको ऋणमा परियोजनाको अवधि भर नै पुनरकर्जाको सुविधा प्रदान गर्न उचित हुने ।

१६) लगानी योग्य रकमको अभाव : मुलुकमा आएको राजनितिक स्थायीत्व, तीन चरणको निर्वाचन, आदि कारणले गर्दा ऋणको माग बढ्दै गएको र विगतका केहि वर्ष देखि बैंकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भोग्दै आउनु परेको छ । लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिनः–
क) सरकारले विकास खर्च समयमा नै गर्न
ख) बैंकहरुलाई हाल प्रदान गरिएको स्थानीय तहको ५० प्रतिशतको रकम १०० प्रतिशत नै प्रदान गर्न ग) नेपाल राष्ट्र बैंकसंग समन्वय गरेर पुनरकर्जाको कोष थप बृद्धि गर्न
घ) बैदेशिक लगानी सहजरुपले भित्रिने वातावरण बनाइदिने तर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।

१७) विदेशी श्रमिकको बैंक मार्फत भुक्तानीः विदेशी श्रमिकले प्राप्त गर्ने तलब÷सुविधालाई पारदर्शी तथा करको दायरा भित्र ल्याउनका निमित्त विदेशी श्रमिकहरुलाई समेत अनिवार्य गरि पारिश्रमिक बैंक खाता मार्फत मात्रै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१८) सम्पति माथिको प्रथम दाबीः आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ मा कुनै व्यक्तिले कर दाखिला गर्नु पर्ने मिति सम्ममा सो कर दाखिला नगरेमा सो कर वक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पतिमा नेपाल सरकारको दाबी सिर्जना भएको मानिने व्यवस्था रहेको । उक्त दफामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रदान गर्दा धितोबन्धक राखिएको सम्पत्तिको हकमा सम्बन्धित बंकै वित्तीय संस्थाकै प्रथम दाबी रहने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने । बैंक वित्तीय संस्थाले आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाको जोखिम गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको ।

१९) गाभ्ने÷गाभिने सन्दर्भमाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धेरै भएकाले गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया लाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने हुनाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा प्राप्तीको प्रक्रियामा गएको खण्डमा ती संस्थालाई केहि वर्षका लागि आय करमा छुट दिनुका साथै अन्य सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्न व्यवस्था लागु गर्न उचित हुने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७(क) मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा ५ ले गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभाँशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको । आयकर ऐनको दफा ४७(क) को उपदफा ५ लाई संसोधन गरी ‘गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शयेरधनीलाई’ को सट्टा ‘गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण शेयरधनीलाई’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने ।

गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई मात्र लाभांश करमा छुट दिदा बोनस शेयर तथा नगद लाभांश वितरण गर्ने समयमा गाभिनु अगाडि र गाभिए पश्चात शेयर खरिद गर्ने शयेरधनिहरु छुट्याउन व्यवहारिक समस्या भई शयेरधनिबाट कर असुल्न समेत कठिनाई रहेको ।

२०) संशोधित कर निर्धारण गर्ने समयसीमाः आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (३) बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागले कर निर्धारण चार वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको । उक्त समयावधिलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएमा आयकर छिटो फछर््यौट भई प्रणालीमा नै चुस्तता आउने र अग्रिम रुपमा नै थप राजश्व असुल हुन्छ ।

२१) होर्डिङ/साइन बोर्डमा लगाइने विज्ञापन कर सम्बन्धमाः स्थानीय निकाय (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका)ले बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राख्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको नाम र वर्ग उल्लेखित होर्डिङ/साइन बोर्डमा विज्ञापन कर लगाउने गरेको छ । कम्पनी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम आफ्नो व्यवसाय भएको हाता बाहिर सर्वसाधारणले देख्ने गरी होर्डिङ/साइन बोर्ड लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको र सो प्रावधान पालना गर्दा विज्ञापनको नाममा स्थानीय निकायलाई कर तिर्नु पर्ने प्रावधान अनुचित रहेकोले सो व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

२२) सहुलियत दरको कर्मचारी कर्जामा करयोग्य आय निकाल्न प्रयोग हुने प्रचलित ब्याजदरका सम्बन्धमाः आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) र दफा २७ (१) (घ) अनुसार कुनै आय वर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण बापत तिरेको ब्याज प्रचलित ब्याज दर अनुसार तिर्नु पर्ने ब्याज रकमभन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकम कर्मचारीकोआयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रचलित व्याज’ को व्याख्या नभएको कारणले बैंकको आधार दरलाई नै लिने गरिएको छ । आधार दर बैंक पिच्छे फरक हुने हुनाले एउटै तहका वा समान तलब खाने कर्मचारीहरुले फरक–फरक व्याज तिर्न परेको हुनाले आधारलाई प्रचलित दरको रुपमा लिनु उचित नभएको । तसर्थ, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २७(१) (घ) मा ‘बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रचलित ब्याजदर भन्नाले सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक दर जनाउने छ’ भन्ने व्याख्या थप गर्नुपर्ने ।

२३) पहिलो पटक घर खरिद/निर्माण गर्न लिइएको कर्जामा तिरेको ब्याजः कर्मचारीले पहिलो घर खरिद/निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि लिएको (बढिमा रु. १ करोड सम्मको) ऋणमा तिरेको ब्याज रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउनुपर्ने र आयकर ऐनको दफा २७(१)(घ) को प्रावधान यसमा आकर्षित नहनु व्यवस्था गर्नुपर्ने । कर्मचारीले सोही रोजगारदाताबाट आजर्न गर्ने आम्दानीबाटै ऋणको किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्ने भएकाले आयआर्जनसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष खर्चको रुपमा गणना गर्न आवश्यक रहेको । यस्तो व्यवस्था भारत लगायत अन्य देशमा समेत रहेको छ ।