काठमाडौं, १ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर धितो कर्जामा कडाइ घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै शेयर धितो कर्जा र ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातारमा नोक्सानीमा रहेका संस्थाहरु, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष व्यतित नभएका संस्थाहरु, विगत तीन वर्षदेखि साधरणसभा नगरेका संस्थाहरु र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएको संस्थाहरुको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
अब बैंकहरुले धितोको रुपमा लिने संस्थाको मुल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर आम्दानी, पिबि भ्यालु, लाभांश इल्ड, लाभांश अनुपात जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पूँजी कोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरु, सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरु तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको शेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने छैनन् ।
यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सेयर धितोमा ऋण दिदाँ धितोको रुपमा लिने सेयरका मूल्य–आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो), मूल्य र बुक भ्यालुको तुलना, लाभांश प्राप्ति (यिल्ड), लाभांश भुक्तानी अनुपात लगायत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो लिन नमिल्ने संस्थाहरुको सूचीमा थप चार ओटा प्रावधान थपेको छ । यद्यपि सेयर धितो मूल्यांकन र त्यसको आधारमा दिन मिल्ने कर्जा सीमामा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १२० दिनको कारोबारको औसत मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
