काठमाडौं, १० पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ ।
गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको अर्को रिट पनि संवैधानिक इजलासमै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् ।
संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । निवेदक तथा अधिवक्ताहरूले भने बृहत् इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सबैजसो रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
हाल संवैधानिक इजलासमा परेका रिट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले हेर्ने गरेका छन् ।
न्यायपरिषद्ले बनाएको १३ जनाको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीशसहितका वरिष्ठता क्रमअनुसारका न्यायाधीश नै प्रायः संवैधानिक इजलासमा रहन्छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा श्रेष्ठपछिको वरीयतामा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानमध्ये जो–कोहीलाई पनि इजलासमा राख्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको धारा ७६ (७)को अधिकार उनले प्रयोग गर्न नमिल्ने र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था भएको संविधानको धारा ८५ को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा १३ रिट रिट दर्ता भएका थिए ।
