काठमाडौं १२, जेठ । आठ महिनाको अवधिमा ११ जनाले मात्र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा प्राप्त गरेका छन् ।
विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको थियो । गत असोज ११ गते देखि उक्त कार्यक्रम लागु भएपनि चैतसम्म ११ जनाले मात्र यस्तो सुविधा पाएका हुन ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ती युवाले ७८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रात गरेका छन् । यो कर्जामा युवाले सरकारबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन । परियोजना धितोका आधारमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा पाइन्छ ।
युवाहरुमा लगानी गर्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक रुची नदिंदा अपेक्षित मात्रामा कर्जा प्रवाह नभएको हो ।
सरकारले ब्याजमा अनुदान मात्र दिने र संबन्धित बैंकले नै ऋण प्रवाहको निर्णय गर्ने भएकाले उनीहरु कम ब्याजको झञ्झटमा पर्न नचाहने एक बैंकरले बताए ।
यस्तो ऋणका लागि सहजीकरण गर्ने बैदेशिक रोजगार विभागले भने आफूले युवा विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष पुगे नपुगेको मात्र प्रमाणित गर्ने र ऋण प्रवाहमा सहजीकरणमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताएको छ ।
विदेशमा सीप सिकेर आएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाइ थप रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यले सरकारले कर्जाको नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, ऋण प्रवाहको दर हेर्दा यो योजना प्रभावकारी हुनेमा शंका उठ्न थालेको छ ।
यो कर्जा प्राप्त गर्नका लागि विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष भइनसकेको हुनुपर्ने छ । विदेशमा कम्तिमा ६ महिना काम, पेसा, व्यवसाय गरी नेपाल फर्केको तीन वर्षभन्दा ननाघेको युवाले यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तो सिफारिस वैदेशिक रोजगार विभागले दिने व्यवस्था छ । विभागको सिफारिसका आधारमा व्यक्तिले आफ्नो परियोजनाको ढाँचा(प्रस्ताव) सहित बैंकमा आवेदन दिनु पर्छ । त्यही प्रस्तावका आधारमा बैंकले ऋण प्रवाह गर्ने हो ।
ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो कर्जामा बैंकले कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइदैन । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुनेछ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ ।
व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
युवा परियोजना कर्जाको करीब २४ हजारले आवेदन दिएका थिए ।
