काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सकरात्मक भएको तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमा जोड दिदै केही ठूला भौतिक पूर्वाधारलाई तिब्रताका साथ सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम बजेट आएको भन्दै स्वागत गरेको छ
वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गइ समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विस्वास परिसंघको छ । वजेटको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको परिसंघको धारणा छ ।
सरकारले यस पटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीतिहरु ल्याएको र पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखिनु सकारात्मक र स्वागत योग्य कुरा भएको परिसंघको ठहर छ ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टीडम्पीङ तथा काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको रहेको परिसंघल बताएको छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले बताएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट साझेदारी गर्न आफूहरु तयार भएको परिसंघले बताएको छ ।
औद्योगिक कोरिडरको विकास गर्न जमिन व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण र विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएकाले त्यस्ता कोरिडोरमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण आवश्यक सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाका लागि दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुने विस्वास पनि परिसंघको छ ।
निर्माण कार्यमा तीव्रता आई कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित बजेटमार्फत मुलुकलाई औद्योगिकरण तर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास गरिएको परिसंघको भनाइ छ ।
साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विभिन्न परियोजनाहरु प्रस्ताव गरिए तापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा स्थापित निजी क्षेत्रका ठूला लगानीलाई कम महत्व दिएकोमा परिसंघको गुनासो रहेको छ ।
करको दायरा विस्तार गर्न तथा नयाँ स्टार्टअपलाइ दिइएको सहुलियतले उद्यमशीलता विकास भई रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा परिसंघको छ ।
प्रमुख नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाइने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने समेतका व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पाटाहरु भएको परिसंघले बताएको छ ।
समग्रमा सन्तुलित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो वजेट नेपालको निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव अनुसार नै आएको परिसंघले बताएको छ । द्रुत आर्थिक विकासका लागि उत्पादन बढाउन विकास खर्चमा सुधार गरी सरकार र निजी क्षेत्रको गहन साझेदारीमा अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा लाग्न निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने महसुस बजेट मार्फत सरकारले गरेको परिसंघको धारणा रहेको छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लोकप्रिय बजेट आएको भए पनि ऐन कानूनका विविध पक्षहरु लगायत शासकीय सुधारमा परिवर्तन नभएकाले बजेटको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको बताएको छ ।
चेम्बरले बैंकबाट लिइने गरिएको दोहोरो अंकको ब्याजदरले लगानी तथा व्यावसायीक वातावरणमा अनुकुल वातावरण सिर्जना हुन नसकेको पनि बताएको छ ।
हालै नेपाल सरकारबाट जारी भएको खरिद नियमावलीको केही प्रावधानमा निर्माण व्यावसायीहरुको आपत्ति रहेको सन्दर्भमा पूँजीगत खर्च विनियोजिति बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै पूँजीगत खर्च यथेष्ट नभएमा बजेटको उपादयेता नहुने पनि चेम्बरको तर्क रहेको छ ।
बजेट समग्रमा उत्साप्रद भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुनेतर्फ संकेत गर्दै चेम्बरले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सुझाएको छ । त्यस्तै लगानीको लागि स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानले पनि नेपालमा यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन नसकेको भन्दै स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न पूँजी अभिलेखिकरण गर्न चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
