काठमाडौं २२, जेठ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुटटै नियामक निकाय स्थापना गर्ने सुझाब अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यसअघि उच्च स्तरिय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुटटै नियामक निकाय गठन गर्न सुझाब दिएको थियो । तर हालसम्म प्रक्रिया पनि थालनी भएको छैन ।
बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको देखिएपछि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुद्रा तथा पुँजी बजार स्थायीत्वका लागि सुझाब दिन गठित समितिले उक्त सुझाब दिएको थियो । समितिले दिएको सुझाबमा २०७६ पुस भित्र छुटटै नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म सहकारी संस्थामार्फत कुल ३ खर्ब ३३ रुपैयाँ लगानी भएको छ । मुलुकभर सञ्चालित ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्थाले गत फागुनसम्म करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ ।
सहकारी संस्थाको कुल लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी करिब २ खर्ब ९१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा परिचालन भएको देखिन्छ । गत फागुनसम्म मुलुकभर १३ हजार ९ सय १७ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् ।
ती संस्थामा ३६ हजार १ सय १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये १७ हजार १ सय ५८ महिना र १९ हजार ४ सय ६१ पुरुष कर्मचारी रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
बचत तथा ऋणपछि कृषि सहकारीको संख्या धेरै छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म १० हजार ४ सय ९२ कृषि सहकारी सञ्चालनमा छन् । ती सहकारीले ३६ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । कृषि सहकारी संस्थामा मात्र गत फागुनसम्म ६ हजार १ सय ४४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
नेपालमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, विद्युत, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, जडिबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ्य, उखु, जुनार र अन्य गरी १६ प्रकारका सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् ।
ती संस्थामा कुल ६३ हजार १ सय ७५ जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने सदस्य धेरै भए पनि त्यसको एकिन तथ्यांक छैन । गत फागुनसम्म सहकारी संस्थाको कुल निक्षेप ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
