भवानी राणा
सरकारबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थत वस्तुतथ्य समेटिएको श्वेतपत्र हालै सार्वजनिक गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यथार्थपरक भएर हेर्ने हो भने अझै पनि नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक बन्न सकेको देखिदैन, अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी निकै धेरै रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ, सरकारको कुल खर्च वृद्धिको तुलनामा पूँजीगत खर्चको आधार निकै सानो छ, उत्पादनमुलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहरू कुण्ठित हुँदै गएका छन् । उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन, नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको बिरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित हुन पुगेका छन् ।
मुलुक आन्तरिक तथा बाह्य गरी करीब ७०० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा रहेको छ, व्यापार घाटा १ लाख करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको स्वस्थ र सवल चित्र प्रस्तुत गर्दैन ।
अर्थतन्त्र कमजोर रहनुको अर्थ हो, यहाँ प्रशस्त लगानीका अवसर छन् । यसलाई हामीले अत्यन्त सवल पक्षको रुपमा लिएका छौं । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानीका अवसर नेपालमा छन् । यसर्थ उल्लेखित चुनौतीहरूलाई चिर्दै मुलुकलाई समृद्धिको अभियानमा अगाढी बढाउन, नेपालमा अव लगानीको वातावरण बनेको छ, पर्याप्त लगानीका अवसरहरु छन् भन्ने संदेश राष्ट्रिय÷अन्तराष्ट्रिय रुपमा दिन सरकारका तर्फबाट तत्कालै पहल गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि निम्न क्षेत्रमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
क. उर्जा विकास
उद्योग व्यवसाय र लगानी आकर्षणका लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको उर्जाको पर्याप्त आपूर्ति नै हो । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहनेले मागेका वखत उर्जा दिन सकियो भने लगानीको वातावरण बन्दछ । पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत आपूर्तिमा निकै ठूलो सुधार आएको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका धेरै भाग लोडसेडिङ मुक्त भैसकेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा लोडसेडिङको मात्रा न्यून छ । त्यसैले निर्माणाधीन नयाँ परियोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने र नयाँ परियोजनाको थालनी गर्ने कार्यमा गुणात्मक प्रगति गर्नु आवश्यक छ । सरकारले २०७१ चैत्र मसान्तसम्म सम्पन्न भएका विद्युत आयोजनाहरुलाई २० प्रतिशत सहुलियत तथा सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो सात वर्षको लागि, तर त्यो अहिले वन्द गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्यमा प्रतिमेगावाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारले भ्याट लिंदै आएको छ । तर भ्याट फिर्ता वापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ पाउनु पर्ने रकम अहिलेसम्म पनि डेभलपरले पाउन सकेका छैनन । सरकार आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा निजी लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् ।
ख. एकद्वार प्रणालीः
उद्योगी व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि विभिन्न निकायहरुमा महिनौं धाउनु पर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । यसले एकातिर कुनै परियोजना संचालनमा ल्याउन वर्षौं कुनुपर्ने स्थिति छ भने अर्कोतिर यसले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित समेत बनाई रहेको हाम्रो भोगाई छ । जग्गासम्बन्धी विषयमा भूमीसुधार मन्त्रालय, वनसम्बन्धी विषयमा वन मन्त्रालय, वातावरणसम्बन्धी वातावरण मन्त्रालय र अन्य थुप्रै निकाय धाउनु पर्ने बाध्यताका कारण निकै ठूलो झञ्झट व्यहोर्नुपरेको स्थिति जगजाहेर छ । यसर्थ उद्योग लगाउन चाहने जोकोहीले पनि उद्योग संचालन गर्नुपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु एकै ठाउँबाट गर्ने द्रुत सेवा राज्यले दिनै पर्छ ।
ग. पुराना ऐनकानूनको संशोधन खारेजीः
अहिले पनि हामी निकै पुराना ऐन कानूनहरुबाट निर्देशित छौं । तत्कालीन परिस्थितिमा आएका त्यस्ता कानूनहरु आजको सन्दर्भमा निकै अव्यवहारिक एवं प्रगतिका बाधक रहेको हाम्रो ठम्याई छ । कतिपय पुरानो ऐन नियमका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्न असमर्थ भैरहेका छन् ।
कालोबजारी ऐन, भूमीसुधार ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन लगायतका थुप्रै ऐनहरु चाँडै संशोधन गर्न जरुरी छ । एण्टीडम्पिङ ऐन, क्षर्तिपूर्ति सम्बन्धी ऐन लगायतका केही महत्वपूर्ण ऐनहरु छिटो ल्याउनु जरुरी छ ।
यसका लागि विज्ञहरुको एक स्वतन्त्र समिति गठन गरी सोही कमिटिमार्फत त्यस्ता पुराना ऐन कानूनहरु खारेजी, पुनरलेखन, संशोधन र नयाँ ऐन कानूनहरु ल्याउनु पर्छ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको ३३ प्रतिशत र राजस्व न्यायाधिकरणमा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राखी मात्र जाने व्यवस्थाले गर्दा उद्योगी व्यवसायीको ठूलो रकम निष्क्रिय रहने र न्यायमा पहुँच पुग्न कठिन हुने भएकाले विना धरौटी प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै राजस्व न्यायाधिकरणमा स्वतन्त्र विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराइनु पर्छ ।
घ. अनुगमनः
सरकारी अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने र अनुगमनमा आउँदा व्यवासायीको मानमर्दन हुने ढंगबाट अनुगमन गरिने कार्यलाई तत्काल रोकिनु पर्छ ।
ङ. निर्यात प्रवद्र्धन/आयात प्रतिस्थापन
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था, उर्जाको चरम अभाव लगायत विभिन्न कारणबाट मुलुकभित्रका उद्योगधन्दाको अवस्था निरन्तर ओरालो लाग्न गयो । उक्त परिस्थितिमा हाल सुधार आएपनि उद्योगधन्दा निर्वाध सञ्चालन हुन सकेका छैनन ।
मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि राज्यको तर्फबाट प्रोत्साहन सहितकोे विशेष नीति आउनु पर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको विस्तारमा राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्दछ । जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४/५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अहिलेको अवस्थामा आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा १५ प्रतिशतसम्म पुरयाउने लक्ष्य र अठोटका साथ काम हुनु जरुरी छ ।
च. ब्याज दरमा सुनिश्चितताः
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि निश्चित अवधिका लागि लिइएको ऋणमा महिनामै पटकपटक ब्याज दर बढाउदा उद्यमी व्यवसायी निकै चिन्तित छन् । यस्ता निर्णय गर्दा त्यसले उद्योग व्यवसाय र स्वयम् बैंकलाई पनि कति असर पर्छ भन्ने बिचार गर्नै पर्दछ । यसर्थ आमउद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुमा आगामी दिनमा व्याजदरको सुनिश्चितता गराउने वातावरण बनाई दिन हामी सरकार तथा राष्ट्र बैंकले तत्काल पहल थाल्नु पर्छ ।
छ. समृद्धि अभियान दशक घोषणा
सम्वत् २०७५–२०८५ को अबधिलाई “समृद्धि अभियान दशक”को रूपमा घोषणा गरी पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर सो अभियानका लागि लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल तयार गर्नु आवश्यक छ ।
ज. दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता
दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरियोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले व्यवसायको लागत घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याउनु पर्छ । महासंघले वारम्वार उठाउंदै आएको सार्वजनिक विदा कटौतीको विषयलाई सरकारले संवोधन गरेकोमा महासंघ त्यसको स्वागत गर्दछ ।
त्यस्तै सरकारले करको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । सन् १९९० ताका गरिएको आर्थिक सुधारमार्फत् उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिएका कारण मुलुकभित्र केही महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइनु पर्छ ।
झ. रुग्ण उद्योग
सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी कानून पनि वनाइसकेको छ तर वर्षौं सम्म पनि कमिटि नवनाउँदा रुग्ण उद्योगहरु झन समस्याग्रस्त भएका छन् । सरकारले तत्कालै यस्ता उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने वातावरण वनाउनु पर्छ । निर्यातमूलक, रोजगारीमूलक र महिला कामदारलाई प्राथमिकता दिने उद्योगलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण बनाइ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले भने जस्तै २ वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने कुराले साकार रुप पाउने छ ।
आर्थिक विकासको अभियानलाई हामीले केन्द्रबाट शुरुवात गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहबाटै शुरु गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँटोलमा मानिसहरुलाई उद्यमी बनाएर मात्र यो सफल हुने हाम्रो बलियो विश्वास छ । आर्थिक जागरणको अभियानलाई अव स्थानीय तह, प्रदेश तहबाट सशक्त ढंगबाट उठाउनै पर्छ । स्थानीय तहमा रहेका सम्भाव्यता तथा त्यहाँका चुनौती केन्द्रलाई थाहा हुँदैन र केन्द्रबाट हेरेर ल्याईएका योजना तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहमा लक्षित उपलव्धी हासिल हुन नसकेको हाम्रो भोगाई छ ।
हामीले गरेको प्रादेशिक आर्थिक बहस कार्यक्रममा प्रदेश सरकार प्रमुखहरूबाट आ—आफ्ना क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई स्वागतका लागि तयार रहेको, निजी क्षेत्रलाई विकासको अभियानमा एकसाथ लैजाने घोषणा, लगानी आकर्षणका लागि आवश्यक सवै प्रकारका ऐन कानूनहरू ल्याउने, प्रादेशिक आर्थिक समृद्धिमा प्रदेश सरकारबाट ल्याउने ऐन/नियमहरूमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लैजाने र आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य गनर्,े उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने, औद्योगिक एवं पर्यटन पूर्वाधार तयार गर्ने तथा दोहोरो कर नलाग्ने सुनिश्चितता सहितको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोे छ ।
प्रादेशिक आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने एक प्रतिवद्धतापत्रमा सवै प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच हस्ताक्षर समेत भयो । यसले हामीलाई समृद्धिको अभियानमा अगाडी बढ्न थप उर्जा मिलेको छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस–२०७४ को समुद्घाटन समारोहमा राणाले प्रस्तुत गरेको भाषणको सार)
