काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न कडाई गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन-परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक गरेको परिपत्रमा भनेको छ, ‘वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।’
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् ।
तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत-निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तै, कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
