काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण विधिबारे नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । जसमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर संशोधन गर्न पाउने छैनन् ।
जस अनुसार अब इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदर (उपबुँदा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपबुँदा ७ ले तोकेका खाताबाहेक) को औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबुँदा५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
उदाहरणको लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यस अघि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा दश प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको थियो । सो भने अब खारेज भएको छ ।
त्यस्तै बोलकवोल (BIDDING) को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । तर, आफुसंगै रहेको निक्षेपलाई पूनःबोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दू सम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ ।
संस्थागत मुद्दती निक्षेप बाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने ब्यबस्था पनि राष्ट्र बैंकले खारेज गरेको छ ।
