संसारको दोस्रो ठूलो चलचित्र बजार बलिउड, संसारभर दर्शकको लोकप्रियता र त्यसले दिने ठूलो प्रचार । संचारमाध्यमको आकर्षण र एक सेल्फीमा लाखौं फ्यानसम्म पुग्ने सेलिब्रेटीका तस्वीर, करोडौं मानिसले एक साथ प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्ने गतिलो कार्यक्रम इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड ।
नेपाललाई आइफाको यही ग्लामर प्रडक्टले लोभ्याएको छ । सायद आफ्नो पैसा तिरेर एक एक गरि बोलाउन नसकिने महंगा कलाकारको उपस्थिति, त्यो पनि एक साथ धेरै ।
उनीहरुमार्फत नेपालको प्रचार संसारभर हुन्छ र त्यसले नेपालको ब्राण्डिङमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारको छ । यसै क्रममा ८ असारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजनाको सैद्धान्तिक स्वीकृति नेपाल पर्यटन बोर्ड र महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।
बोर्डका सीइओ दीपकराज जोशी भन्छन्, “अब हामी केही दिन मै आयोजकसँग फाइनल वार्ता गर्दैछौं, त्यसपछि तयारीको अन्तिम कार्य शुरु हुन्छ ।”
किन उठ्यो विवाद
आयोजकले नेपालसँग अनौपचारिक छलफलकै क्रममा ५० लाख अमेरिकी डलर नगद मागेको थियो । विजक्र्याफ्ट इन्टनरनेसनल इन्टरटेनमेन्टले उक्त रकम दिएमात्र कार्यक्रम गर्न सकिने शर्त राख्यो ।
नेपालले अनौपचारिक वार्ता कै क्रममा ४० लाख अमेरिकी डलरसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरयो । यस प्रस्तावमा सरकार सहमत भयो । रकमको जोहो गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाल पर्यटन बोर्ड, काठमाडौं महानगरपालिका र निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई दिइयो ।
भन्न त सरकारी अधिकारी र बोर्डका उच्च अधिकारी यस कार्यक्रममा राज्यको एक रुपैयाँ खर्च नहुने भन्छन् । तर, के बोर्ड सरकारको होइन ? महानगरपालिकाको पैसा जनताबाट उठाएको रकम होइन ?
जनताले कर तिरेर उठाएको पैसामा किन भारतीय अवार्डका लागि रकम दिने ? यो प्रश्नका कारण अहिले अवार्ड विवादित बनेको हो । ४० लाख नगद आयोजकले कलाकारको पारिश्रमिकमा खर्च गर्ने बताइएकाृ छ ।
यसबाहेक पाहुनालाई नेपाल ल्याउने, उनीहरुलाई होटेलमा राख्ने, काठमाडौं भित्रको यातायात, सुरक्षा, साइटसीनमा जाने प्रवन्धसहितका खर्च पनि नेपालले बेहोर्नुपर्छ । यो सबै जोडदा यस कार्यक्रमको कूल लागत करीव १ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
देशभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता नै पुरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा एउटा अवार्डका लागि सरकार १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुनुबाटै विवादको चुरो निस्किएको हो ।
तर, पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, “यस कार्यक्रममा राज्यको पैसा खर्च हुदैन, यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ ।”
यति ठूलो खर्चेर नेपालले के पाउँछ ?
बोर्डका सीइओ जोशीका अनुसार नेपालले ठूलो क्षमताका कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ, त्यसको सफल व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर संसारलाई देखाउने मौका यही हो ।
किनकी उपयुक्त हावापानी र यहाँको शान्त वातावरणका कारण सभा सम्मेलनका माध्यमबाट धेरै पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने विश्वास बोर्डको छ । अर्कोतर्फ यदि नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजना हुने निश्चित भयो भने कलर्स टेलिभिजनबाट निरन्तर नेपालको विज्ञापन बज्न थाल्नेछ ।
अर्थातः भेन्यूका रुपमा नेपालको चर्चा शुरु हुनेछ । कलर्स टेलिभिजनमा पैसा तिरेर विज्ञापन बजाउन चानचुन कम्पनीको आँट नहुने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । सयौं सेलिब्रेटी नेपाल आउनेछन् ।
नेपालको प्रचार गर्नेछन् र त्यसबाट नेपालबारे विश्व पर्यटन बजारमा राम्रो प्रचार हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । आइफालाई सरकारले सीटी प्रवद्र्धनका रुपमा पनि व्याख्या गरेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजना भएपछि संसारभर काठमाडौं परिचित हुनेछ, त्यो पनि सकारात्मक प्रचारका माध्यमबाट । किनकी सन् २००० बाट शुरु भएको यो अवार्ड अहिलेसम्म भारतबाहिरका १२ देशका १६ शहरमा आयोजना भइसकेको छ ।
ति शहरहरु विश्वका सबैभन्दा विकसित मुलुक अमेरिका, बेलायत, यूएइ, स्पेन, थाइल्याण्डलगायत देश छन् । त्यो सूचिमा काठमाडौं पनि पर्ने छ ।
चलचित्र कि पर्यटन ?
यो अवार्ड आयोजना हुनुअघि यसको उद्देश्य नेपाल भित्र चलचित्रको माहौल सिर्जना गर्ने कि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । चलचित्रको प्रवद्र्धन हो भने राज्यले अलि बढी आलोचना खेप्न तयार हुनुपर्छ ।
किनकी सरकारले देशभित्र चलचित्रका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार बनाउन पनि खर्च दिन सकिरहेको छैन । यस अवस्थामा विदेशी कलाकारका लागि किन त्यत्रो पैसा ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।
तर, बोर्डका सीइओ जोशी भन्छन्, यो केवल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आयोजना गरिएको हो । त्यसो हो भने चाँहि कम भन्दा कम नेपालको खर्चमा कसरी आयोजना हुन सक्छ, त्यसका उपायबारे सोच्नु जरुरी छ ।
आइफा एक प्रतिष्ठित अवार्ड हो । पर्यटनका लागि गतिलो प्रडक्ट हो । तर, जनताको करबाट विदेशी पाहुनालाई रातो कार्पेट बिच्छयाउनु भन्दा पर्यटन प्रवद्र्धनका अरु नै उपाय अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
किनकी सरकारले यसमा सर्वसम्मत गर्न सकेन भने भोली राजनीतिक रोटी सेकाउनेहरुले सरकारलाई आलोचनामुक्त राख्लान भन्ने अपेक्षा नगरे हुन्छ ।