काठमाडौं, १७ माघ । निजी क्षेत्रका ३ मूख्य छाता संगठनले सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा व्यवसायीको पक्ष लिएका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले निजी क्षेत्र तथा समग्र देशको अथतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाब परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् । ‘लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने तथा लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाएको बताइएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७२|०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ ।
नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एफएनसीसीआई, सिएनआई तथा नेपाल चेम्बरले बताएका हुन् ।
‘आर्थिक पुनरुत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन्, तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’
सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको हो ।
विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिक रूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको बताइएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास रहेको आरोप उनीहरुले लगाएका हुन् ।
