काठमाडौं, २६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ४७ वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले परिपत्र जारी गर्दै आयात गर्दा ४१ थरी वस्तुमा शतप्रतिशत र ६ प्रकारका वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अर्थात्, यी वस्तुको आयात गर्दा बैंकबाट ऋण लिन लिन पाइदैन्, व्यवसायी आफैंले नगद बुझाएर एलसी खोल्नुपर्ने हुन्छ।
यस अघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० प्रकारका वस्तुको आयात गर्दा अनिर्वाय सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको थियो। अब भने थप वस्तुमा मार्जिनको ब्यबस्था गरिएको हो ।
अर्थात् कुनै सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ लाग्ने छ भने १०० रुपैयाँ नै मार्जिनको रुपमा राख्नु पर्नेछ । यसो गर्दा ब्यापारीले सामान आयात गर्दा थप नगदको ब्यबस्था गर्नु पर्नेछ । यसबाट आयात निरुत्साहित हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
उल्लिखित मार्जिन रकम नगदका अतिरिक्त चल्ती/बचत/कल निक्षेप खाता खर्च (Debit) गरी वा भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी समेत जम्मा गर्न सकिनेछ ।
मार्जिन रकममा ब्याज प्रदान गर्न पाइने छैन । मार्जिन रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि कर्जा प्रवाह (स्वेदशी मुद्रामा समेत) गर्न पाइने छैन ।
यस्तो मार्जिन रकम कायम गरेको हकमा धरौटीको अतिरिक्त हुनेछ। उल्लिखित वस्तुहरु प्रतीतपत्रमार्फत् मात्र आयात गर्न पाइनेछ ।
अत्तर, सौन्दर्य प्रशाधनका सामान, काठ र फर्निचर, जुत्ता–चप्पल, कपडा, छाता, ढुङ्गाका सजावट सामग्री, सिमेन्ट, बोतल, चाँदी, बहुमूल्य धातु, घडी, मोती, खेलौना, खेलकुदका सामग्री, माछा, दुग्धजन्य पदार्थमा कडाइ गरेको छ ।
मह र अण्डा, बोटबिरुवा, तरकारी र गेडागुडी, सुपारी, केरा, चिप्स, छोकडा, मरिच, मासु, मेडिकल तथा सर्जिकल इक्विपमेन्ट आदिमा कडाई गरिएको हो। चियाकफी, लुगाधुने पाउडर, साबुन, प्लास्टिकका सामाग्री, आदिको आयातलाई पनि कडाई गर्न खोजिएको छ।
हार्मोनिक कोड ८७०३ र ८७११ भएका वस्तुको हकमा प्रतिशत विद्युतीय भए यो व्यवस्था लागू हुने छैन । हार्मोनिक कोड ९४०३.२०.१० र ९४०३.७०.१० का भएका वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
गत पुस ५ गते राष्ट्र बैंकले चिनी र चकलेटका साथै ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भेनेगर, चुरोट, सुर्तिजन्य वस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरु, जुत्ताचप्पल, छाता र लठ्ठीका साथै मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकका सामानमा पनि बैंक ऋण नलिई एलसी खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
