काठमाडौं, ११ फागुन । एमसीसी पास गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप शुरु भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता पेस गरिएपछि अनुमोदनको पक्षमा मत जुटाउन सक्रिय छन् ।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षीय दलले पनि पक्षमा मत हाल्ने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्रीको दौडधुप जारी छ ।
देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एमसीसी पास गर्न सहयोग मागेका छन् । मंगलवार प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका थिए ।
भेटमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समेत भेटवार्तामा सहभागी भए ।
दुई नेताबीच माघ २३ यता तेस्रो भेट हो यो। ओली माघ २३ गते सात महिनापछि बालुवाटार गएका थिए।
देउवा फागुन ५ गते ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। देउवाले ओलीसहित नेतालाई सुरुमा एकसाथ भेट गरेका थिए।
अन्तिममा केही मिनेट प्रधानमन्त्री र ओलीबीच मात्रै छुट्टै छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन्।
त्यस्तै संसद् सचिवालयमा ३२ महिनाअघि दर्ता भएको एमसीसी माथि प्रतिनिधिसभामा बिहीबार १ बजे छलफल गर्ने तयारी छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पास नभए देश सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले यो विन्दुमा आएर एमसीसी पास नगर्दा देश सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने भन्दै जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘यो विन्दुमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ‚’ उनले भनेका छन्‚ ‘कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्यो! अर्को बाटो छैन!’
मंगलवार राति ट्विट गर्दै उनले एमसीसीको डढेलो लगाइएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको रहेको बताएका छन्। भट्टराईले सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्रि/बाहिरी स्वीकार्यता नरहने भन्दै अब कि सत्तामा रहेका सबै दलले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने र कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्ने विकल्पसमेत पेश गरेका छन्।
‘एमसीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो‚’ भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्‚ ‘सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री/बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न।’
