काठमाडौं । देशकै गौरवका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनाले अब मुर्तता पाउने भएको छ। दलालका कारण राजनीतिक किचलोमा परेको यो आयोजनालाई नेपालले नै बढाउने अठोटसहित नयाँ निर्णय भएपछि यसले गति लिने विश्वास बढेको हो।
कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइँदै आएको यो आयोजना नेपालले नै बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निर्णय गराएकी हुन्। ऊर्जा क्षेत्रमा यो बोल्ड निर्णयको चर्चा भइरहेको छ।
कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै निर्माण भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर जकडिएको आयोजना अब अगाडि बढ्ने आम नेपाली विश्वस्त हुँदै गएका छन्।
यो आयोजनालाई होल्ड गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्ने गरी एजेन्टका रुपमा काम गर्दै आएको दीपक भट्टले काम गर्दै आएका थिए। उनले देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू एवं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्दै आएका थिए।
बूढी गण्डकीको नाम आउने बित्तिकै भट्ट सक्रियता बढ्ने देखिएको थियो। विकास आयोजनालाई राजनीतिक हतियारको रुपमा प्रयोग र नेपाल–चीनबीच रही आएको असल सम्बन्धमा दरार पैदा गर्न खोज्ने भट्टकै कारण लामो समदेखि उल्झनमा परेको थियो।
भट्टले विकास निर्माणमा पु¥याउँदै आएको अवरोध र उसले विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वमा पारेको पभावबारे जानकार मन्त्री भुसालले समयसीमा तोकेरै काम गर्न निर्देशन दिइन् । उनले दिएको निर्देशनअनुसार काम नभएपछि मन्त्री भुसालले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई हटाएर नेपालले नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय गराउन सफल भएकी छिन।
यद्यपि यस आयोजनालाई नतिजामुखी बनाउनका लागि अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने छ। हुन पनि कहिले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत समग्र विकासको खाका कोर्नुपर्ने, कहिले क्षमता घटाउने वा कहिले स्वदेशी लगानी र विदेशी कम्पनीको खोजीजस्ता अनेकन चक्रब्युहमा घुमेको सो आयोजना ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले अति नै महत्वपूर्ण छ। देशकै मध्यभाग राजधानी नजिकै बन्ने भएकाले पनि यस आयोजनाको रणनीतिक महत्व रहेको छ।
धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस आयोजनाबाट प्रभावित हुन्छन्, यद्यपि प्रभावितको व्यवस्थापनको पाटो सकिएको छ। आयोजना आफैँमा नेपालका लागि गौरवको बन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। लामो समयदेखि सोही सपनाको प्रतीक्षामा रहेका आयोजना प्रभावित र आम देशले समेत प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्नुपर्ने मत उत्तिकै जबर्जस्त छ।
तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक सो आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त सरकारका समयमा उक्त निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सो आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिइयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरेर निर्णय भएको भन्दै त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो। यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग दुई चरणमा वार्ता ग¥यो। सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि परिणाम निस्केन। कोरोना कहरलगायत कारणले केही समयसम्म आयोजनाका बारेमा चर्चा परिचर्चा नै हुन सकेन।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी भुसालले सुरुको दिनदेखि नै आयोजना अगाडि बढाउन पहल गरिन् । त्यसकै लागि गत मङ्सिरमा चिनियाँ कम्पनीलाई दुई महिनाभित्र निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो। लामो प्रयास गर्दा पनि चिनीयाँ कम्पनीले अगाडि बढाउन सकेन।
यता आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डल नै बनाएर छलफल गरेका थिए। पछिल्लो समय स्थानीयवासीको मुआब्जामा छुटेका घरगोठ तथा अन्य रुख बिरुवाको समेत मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको छ। यसले बूढीगण्डकी आयोजना अब रोकिँदैन भन्ने विश्वसनीयता बढाएको छ।
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणको मोडालिटी तय गरेर आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएकै छ। त्यसको पछाडि माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएको आत्मविश्वासले पनि यो आयोजना बन्छ भन्ने आम समुदायमा अब आशा बढिरहेको छ।
कास्कीको फेवातालभन्दा ठूलो ताल बन्ने आयोजनाले धादिङ र गोरखाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको बुझाइ छ। सरकारको तयारीअनुसार आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढ्ने देखिएको छ। आयोजना प्रभावितलाई सरकारले झण्डै रु ४१ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै, पूर्वाधार करमार्फत सरकारले रु ७१ अर्ब बराबर रकम सङ्कलन गरिसकेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले परिवर्तितरुपमा लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएको छ। डीपीआरमा उल्लेखित विषयलाई समायानुकूल बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। झण्डै आठ वर्ष पहिले तय भएको डीपीआरलाई समायनुकूल बनाउन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका र लागतको विषयमा समेत स्पष्ट पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसबाट बूढीगण्डकीलगायतका आयोजनामा निजी क्षेत्रलेसमेत लगानी गर्ने वातावरण बन्न लागेको अर्थमा लिन सकिन्छ। सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ कम्पनी ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने निर्णयलाई सरोकार समाजले पनि प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अवधारणालाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले सहयोग गरेको तथा ठूला परियोजना नेपालले आन्तरिक स्रोतबाटै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ।
विदेशी लगानीबाट आयोजना बनाउनुभन्दा पनि अपुग पैसा सस्तो व्याजदरमा लिन सकिन्छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन्। सरकारले तत्काल कम्पनी स्थापना गरी युद्धस्तरमा आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने मत पनि जबर्जस्तरुपमा स्थापित भएको छ। त्यसका लागि सरोकार समाजका तर्फबाट पनि साथ र सहयोग रहने बताइएको छ।
जे होस् सरकारले देशबीचको राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि कुनै पनि निर्णय गराएर स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने खबरले जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ।
राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई प्रभावमा पारेर विकास आयोजना अड्काउने दलालहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्ता दलालले विकास निर्माण मात्र नभई राजनीतिक एवं कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि समस्या सिर्जना गर्छन् भन्ने विषयलाई ख्याल गर्दै आगामी दिनमा द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ। यस कार्यमा सबैले सघाउँदा नै समग्र ऊर्जासहित देशको समृद्धिका लागि योगदान पुग्ने छ।
