शेखर गोल्छा
स्थानिय निर्वाचन लगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैया मुल्य वृद्धि गर्यो । त्यसको दुइ दिन पछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मुल्यसूचि अनुसार यो मुल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेटोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैया घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ ।
निगमको मुल्य स्थिरिकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करिब २५ अर्ब रुपैया उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ हैन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार भने सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दिएमा जनताको कर वापतको रकम जान्छ भने मुल्य बढ्दा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रुपमा तिर्ने हुन् ।
इन्धनको मुल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनको लागत बढ्न गइ बजार भाउ बृद्धि हुन्छ । कोभिड पछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गइरहेको थियो । यही बीचमा रुस युक्रेन युद्धका कारणले मूल्य बृद्धि भयो ।
हाल विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रति व्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यस्तै रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उर्जा र खाद्यान्न संकटका संकेत देखिन थालेका छन् । जसले विश्वका अधिकांश देशहरुमा मुद्रास्फिती दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८.३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन २०१४ यताकै उच्च मुल्यवृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झण्डै ८ प्रतिशतका दरले बजार भाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत पुगि सकेको छ ।
नेपालमा सन् २०२० मे महिना मा प्रति लिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर बृद्धि भई हाल प्रति लिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एबं कृषि मेसिन उपरणको संचालन खर्च बृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर बृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महिनामा प्रति लिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर बृद्धि भएर हाल प्रति लिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्य बृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले मुल्य बृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को नौ महिनामा रु १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थहरु आयात भएकोमा चालु वर्षको नौ महिनामा रु २खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम वस्तुहरु आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको नौ महिनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले बढी हो । यता नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले ब्यापार घाटा झनै बढाउने देखिन्छ ।
नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा बार्षिक करिव ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करिब २० बर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट बार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेको मा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले बृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढि मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ ।
रुस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहँु उत्पादन गने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्ट लगायत केहि युरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्न लगायतका वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्दछ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तीमा आईरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
अहिले विश्वमा उर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलर संगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, उर्जा, बैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गरिहाल्नु पर्छ । यसैको तयारी स्वरुप महासंघले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
म संकट न्युनिकरणका लागि केहि सुझाव पनि पेश गर्न गर्न चाहन्छु, र यसमा पनि छलफल होस भन्ने मेरो चाहना हो ।
इन्धन व्यवस्थापन
-हामी कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्दछौ । यसको केहि अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौ । साथै मुल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।
– हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन र यस बर्षामा नै करिब ५ सय मेगावाट बिजुली बढि हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तिव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ ।
– भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्टिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन बाणिज्य मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण समेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
– राजधानीको रिंगरोड भित्र, बाक्लो वस्ती भएका रिंगरोड बाहिर एवं तराइका जिल्लाहरुमा सफा टेम्पो एवं साना इलेक्टिक सवारी साधानलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रुपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ ।
– आयात भएर रोकिएका ठुला बस संचालन गरिनुका साथै इलेक्टिक रेल एवं सवारी साधानको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।
– भारतले हिजो मात्रै पेटोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मुल्य प्रति लिटर ७ देखि ९ रुपैया २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहा पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ ।
कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना
हरेक बर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करिब आधा अनुदान लगायत कृषकलाई सहायता अन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भैसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरु निरर्थक हुदैछन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । जसमा केहि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् ।
– माटो परिक्षण देखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरि कृषि इकोसिस्टम बिकास कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्छ ।
– प्रत्येक गाउपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
– प्रत्येक गाउ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएस मार्पmत कृषि उपजको दैनिक मुल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
– कृषक कार्ड जारि गरि गैर मौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सिट, अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुने लगायतको व्यवस्था
– कम्तीमा ३ बर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।
– कृषि कर्म शुरु गर्न चाहनेलाई शुरुका तीन बर्ष ब्याज अनुदान मार्पmत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित नगर एवं गाउपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
– प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरि उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
– राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
– छुर्पिको गुणस्तर निर्धारण गरि निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
– कृषि क्षेत्रमा उन्नती हासिल गरेका मुलुकहरु संग नेपाली नागरिकले सीप, प्रविधी, तालिम लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड अन्न उत्पादन सम्बन्धि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
– समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चिता र सिंचाईको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनी सरह आयात गरि बिक्रि वितरण गर्न दिइनुपर्छ ।
– खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– कृषिको व्यवसायिकरणको लागि भूमीको हदबन्दी हुन नहुने । आय कर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्दछ ।
यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र वाह्यक्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि म केहि बिषय यहाँ पेश गर्न चाहन्छु ।
– औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छुट ।
– बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसंगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्था
– वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज
– सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण ।
– बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना ।
– औपचारिक रुपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान\श्रीमतिलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने
– विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गा लगायतमा सहज कर्जा
– रेमिट्यान्स कार्ड बनाएर बैंकहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्ने
– निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरु लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम
– निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष हुनुपर्ने ।
– मूल्य अभिबृद्धिको आधारमा १० प्रतिशत सम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने, निर्यात र मुल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिइनुपर्ने ।
– भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकायमा एलडीसी स्तरोन्नती रणनीति बनाउनु पर्ने । युरोपियन यूनियन, चीन र अमेरिका संग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्ने । बढी निर्यात हुने मुलुकहरु संग सम्झौता गरी ति ल्यावहरुको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
– हस्तकला र साना उत्पादकहरुको उत्पदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन निर्यात गृह को नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कमगर्न ‘निर्यात क्रेडिट ईन्सुरेन्स’ को नीति बनाएर लागु गर्नुपर्ने ।
– विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिवद्धता अनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैर कृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरवन्दी बढाउन सकिने ।
– एक अर्ब रुपैया भन्दा बढिका करिब २ सय सामान आयात भैरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकजे ल्याउनुपर्ने ।
– शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसंग जोडनुपर्ने ।
– पर्याटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
बजेट लगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने र आज गभर्नर पनि यसै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको हुदा नीतिले पनि मुल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बिशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । कोभिड पछिका दुइ बर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मदत पुगेको हुदा म नेपाल राष्ट बैंक र गभर्नरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब नया चुनौति आएको हुदा यस पटक पनि निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढदैमा निक्षेप नबढेको कुरा म यहा गभर्ननरलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । ब्याज बढदै जाँदा मुद्रास्फितिमा थप चाप पर्नेछ । यी बिषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढन थालेको मुल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एफएनसिसिआईले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको पहल, विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य इन्धन समास्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेका विचार
