काठमाडौं, ९ जेठ । संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका वा नावालिग माथी हुने र महिलामाथी हुने यौन हिंसा दुव्र्यवहार जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न मुलुकी अपराध संहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयकहरु तयार गरि संसदमा दर्ता गराउन समितिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं गृह मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
साथै सोमबार बसेको समितिको बैठकले अन्य यसअघि नै संशोधन गर्नुपर्ने भनि पहिचान भएका विषयहरु समेत समावेश गर्न भनेको छ । समितिले यौन हिंसा दुर्व्यवहार जबरजस्तीकरणी जस्ता जघन्य अपराध सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको र हदम्यादका कारण उजुरी दर्ता गरी अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समस्या देखिएको भन्ने सन्दर्भमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
‘अपराध पुष्टि हुनका लागि न्यायको स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुको परीक्षण एवं विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ भने कुनै पनि घटनाको बहुपक्षीय व्यवहार वा सम्बद्ध परिस्थितिका मूल्यांकन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ समितिको निणर्यमा भनिएको छ ,कानुनको प्रथम दृष्टिमा कुनै न कुनै कारण पिडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्याद कै कारण न्यायबाट बञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ ।
समितिको बैठकले यौन हिंसा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने-÷ उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने पिडकलाई लुकाउने संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार भएको बताएको छ । साथै मतियारले घटना घटाउनका लागि वा घटना भइसकेपछि पिडितलाई न्याय नदिन वा न्यायको पहुँचमा बाधा अड्चन पुर्याउन सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कानूनी कारवाहिको दायरामा ल्याउन समितिको बैठकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।
विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरु र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग उमेर जात, योग्यता मा आधारित कुनैपनि प्रकारका सौन्दर्यता सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्य क्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरि शिघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गरराएर मात्र संचालन गर्न दिन समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै महिला हिंसा विरुद्धका उजुरी मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई दु्रतमार्ग मार्फत शिघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सृजना गर्न पिडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
