रक्षा रेग्मी
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब ३.८५ प्रतिशत बराबरको रकम चाहिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु. ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुग्नेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवाब्याज तिर्नमै रु. १ खर्ब ८७ अर्ब १ करोड खर्चिने भएको छ । यो भनेको आगामी आव २०७९।८०को बजेटको १०.४४ प्रतिशत हो ।
त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण तिर्नका लागि कुल बजेटको ७.४९ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ । विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न २.२६ प्रतिशत अर्थात् रु. ४० अर्ब ५ करोड र द्विपक्षीय ऋण तिर्न ०.६९ प्रतिशत (रु. १२ अर्ब २ करोड) विनियोजन गरिएको छ ।
गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारको ऋण रु. १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ जसमा रु. ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक र रु. ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड बाह्य ऋण छ ।
ऋण तिर्न दोस्रो ठूलो विनियोजन
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो बजेट विनियोजनको दोस्रो सर्वाधिक व्ययको क्षेत्र हो । सबैभन्दा ठूलो विनियोजन शिक्षा मन्त्रालयका लागि भएको छ जसमा रु. १ खर्ब ९६ अर्ब ३ करोड छ । शिक्षाले आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् जसका लागि क्रमशः १०.३७ प्रतिशत, ९.८३ प्रतिशत र ५.७५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएता पनि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका लागि बजेटको ३.३४ प्रतिशत अर्थात् रु. ५९ अर्ब ८ करोड छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वैसाख मसान्तसम्म सरकारले रु. १ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने असार मसान्तसम्म रु. २ खर्ब ३१ ऋर्ब ३० करोड उठाउने अनुमान छ । साथै, यो वर्ष वैदेशिक अनुदान रु. २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु. १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालनु हुने सरकारको अनुमान छ ।
वित्तीय व्यवस्था
सरकारले तिर्ने ऋणको साँवाव्याज बजेटमा गरिएको वित्तीय व्यवस्थाबाट तिरिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेको रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि रु. २ खर्ब ३० अर्ब २ करोड छुट्याइएको छ ।
बजेटले रु. ७ खर्ब ५३ अर्ब ४ करोड चालु, रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ३ करोड पुँजीगत खर्च र रु. ४ खर्ब २९ अर्ब ८ करोड प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बजेटबारे थपः
मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतको कर उच्चदरमा वृद्धि, के-के मा बढ्यो मूल्य ?
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड (पूर्णपाठ)
अनुत्पादक र उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक-फरक गर्ने
प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा पाउने बजेट बढ्यो, कुनलाई कति ?
अब ६८ वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउने, भत्ता नलिने घोषणा गर्ने नागरिकलाई सम्मान
शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड
